लातूर : प्रतिनिधी
राज्य सरकारला देय असलेली रक्कम आधी भरा, त्यानंतरच वेगवेगळ्या सवलतींची प्रतीपूर्तीची रक्कम देण्याच्या राज्य शासनाच्या आडमुठ्या भुमिकेमुळे एस. टी. महामंडळाच्या लातूर विभागातील २ हजार ८०० कर्मचा-यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन रखडले आहे. सवलत रक्कम प्रतीपुर्तीचा शासन निर्णय प्रसारित न झाल्याने वेतन अनिश्चित काळासाठी रखडले आहे. त्यामुळे एस. टी. कर्मचा-यांमध्ये असंतोष पसरला असून कर्मचारी शासनाविरुद्ध रोष व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचा-यांचे वेतन दर महिन्याच्या ७ तारखेला होण्याची परंपरा आहे. परंतु, कोरोना आणि कर्मचा-यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे ही परंपरा मोडीत निघाली आहे. त्यातच एप्रिल महिन्याचे वेतन कर्मचा-यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने सवलतीच्या प्रतिपुर्तीची रक्कम अद्याप देऊ केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचा-यांचे वेतन रखडले आहे.
राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी एस. टी. महामंडळाला सवलत प्रतिपुर्तीची रक्कम देण्याआधी प्रवासी कराची रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे एस. टी. महामंडळापुढे आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडून कर्मचा-यांचे वेतन देण्यासाठी एस. टी. महामंडळाने राज्य सरकारकडे प्रवासी कराची रक्कम चार टप्प्यात भरण्याची परवानगी मागितली आहे. परंतू, एस. टी. महामंडळाचा हा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे पडून आहे. कर्मचा-यांच्या संपावेळी तत्कालीन राज्य सरकारने कर्मचा-यांना दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वेतन देण्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे आता राजय् सरकारमधील वरिष्ठ अधिका-यांमुळे न्यायालयाचा देखील अवमान झाला आहे.
दीर्घकालीन संपानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने एस. टी. महामंडळाला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रीमंडळ बैठकी मंजूर केला होता. तसे एप्रिल २०२३ मध्ये शासन निर्णय परिपत्रक प्रसारित केले. परंतू, त्यात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षाकरीता असा उल्लेख करण्यात आला. एका वर्षासाठीचे परिपत्रक काढल्यानंतरदेखील खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने फक्त सवलत मुल्य दिले. खर्चाला कमी पडणारी रक्कम दिली नाही. एस. टी. फायद्यात असूनही शासनाकडून देय रक्कम मिळत नसल्याने कर्मचारी व अधिका-यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
