नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच एका प्रकरणावर सुनावणी करताना घटस्फोटानंतर पतीकडून मिळणा-या भरण-पोषणावर भाष्य केले असून लग्न हा व्यावसायिक करार नाही आणि कायद्यातील तरतुदी महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि त्यांच्या पतीला शिक्षा करण्यासाठी नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कायद्यातील कठोर तरतुदी महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि पतीला शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा पिळवणूक करणे यासाठी नाहीत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली.
कायद्यातील कठोर तरतुदी महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत. पतीला शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा जबरदस्ती करण्यासाठी नाही. हे कायदे त्यांच्या पतींवर वर्चस्व गाजवण्याचे किंवा पिळवणूक करण्याचे साधन नाहीत असे कोर्टाने म्हटले आहे.
पत्नीने केली होती ५०० कोटींची मागणी
फौजदारी कायद्यातील तरतुदी महिलांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी आहेत. परंतु काहीवेळा काही स्त्रिया त्यांचा अशा हेतूंसाठी वापर करतात ज्यासाठी ते कधीच अभिप्रेत नव्हते असेही कोर्टाने सांगितले. न्यायालयाचा हा निर्णय जुलै २०२१ मध्ये लग्न झालेल्या जोडप्याबाबत होता. यामध्ये अमेरिकेत आयटी सल्लागार म्हणून काम करणा-या पतीने लग्न मोडल्याचे कारण देत घटस्फोटाची मागणी केली होती. येथे पत्नीने घटस्फोटाला विरोध केला आणि पतीच्या पहिल्या पत्नीला मिळालेल्या ५०० कोटी रुपयांइतकीच भरण-पोषणाची मागणी केली होती.
कायदे महिलांच्या कल्याणासाठी; पतीकडून खंडणीसाठी नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
