नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी ईडीने वारंवार समन्स बजावले आहे. परंतु केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. त्यामुळे ईडीने थेट न्यायालयात धाव घेतली. ईडीने दाखल केलेल्या दुस-या तक्रारीनंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १६ मार्चला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेल्या या आदेशालाही केजरीवाल यांच्याकडून आव्हान देण्यात आले होते. मात्र ईडीने दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जारी करण्यात आलेल्या समन्सला स्थगिती देण्यास राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या सत्र न्यायालयानेही नकार दिला.
आप नेत्यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू झालेल्या उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ शी संबंधित एकूण १०० कोटी रुपयांची लाच घेतली आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर विनयकुमार सक्सेना यांच्या शिफारशींनंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले आणि कथित अनियमिततेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो चौकशी सुरू करण्यात आली. मद्य धोरण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते. त्यामुळे चौकशीसाठी केजरीवाल यांना वारंवार समन्स जारी करण्यात आले.
