नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील तुरुंगामध्ये कैद्यांची प्रचंड गर्दी झाली असून, त्यामुळे त्यांचा कोंडमारा होत आहे. ही गर्दी कमी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाेच्च न्यायालय नजर ठेवून आहे. यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे (बीएनएस) कलम ४७९ देशभरातील विचाराधीन कैद्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.
यामुळे १ जुलै २०२४ पूर्वीच्या प्रकरणांमध्येही ही तरतूद लागू होईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विचाराधीन कैद्यांची जामिनावर मुक्तता होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तुरुंगातील वाढलेल्या गर्दीसंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. हिमा कोहली आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने देशभरातील सर्व तुरुंग अधीक्षकांना संबंधित न्यायालयांच्या माध्यमातून विचाराधीन कैद्यांच्या अर्जांवर कार्यवाही करून तीन महिन्यांमध्ये पावले उचलावी, असेही निर्देश दिले आहेत. अनेक मानवी हक्क संघटना कैद्यांची सुटका व्हावी यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत.
सवलती देण्याविषयी तरतूद….
– बीएनएसच्या कलम ४७९ मधील तरतुदीनुसार प्रथमच एखादा गुन्हा करणा-या कैद्यांना सवलत देण्यात आली आहे.
– केलेल्या गुन्ह्यासाठी असलेल्या शिक्षेच्या एक तृतीयांश कालावधी तुरुंगात घालावला असल्यास त्यांची जामिनावर सुटका केली जाऊ शकते.
