महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची पहिली ४५ उमेदवारांची यादी गुरुवारी जाहीर करण्यात आली. यात विद्यमान आमदारांसह नवीन चेह-यांना संधी देण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक चर्चेच्या बारामती मतदारसंघात अजित पवार विरुद्ध त्यांचा पुतण्या युगेंद्र पवार (शरद पवार गट) अशी लढत होणार आहे. काका विरुद्ध पुतण्या ही कौटुंबिक लढत लक्षवेधी ठरणार यात शंका नाही. विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर आणि मंगळवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाल्यापासून राज्यातील ‘निवडणूक फिव्हर’ खूपच वाढला आहे.
ज्या राजकीय पक्षांनी आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत ते पाहता एक गोष्ट प्रामुख्याने नजरेत भरते, ती म्हणजे एकाच घरात विविध पक्षांकडून उमेदवारी मिळालेले(मिळवलेले) उमेदवार आहेत. म्हणजे कुणीही जिंकला तरी सत्ता आपल्याच घरात नांदणार… चित भी मेरी, पट भी मेरा! भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे खासदार आहेत. त्यांचा पुत्र नितेश राणेला भाजपने कणकवली मतदारसंघातून आमदारकीचे तिकिट दिले आहे. दुसरा पुत्र निलेश राणेसुद्धा उमेदवारीसाठी इच्छुक होता परंतु भाजपने त्याला नाकारले होते. त्यामुळे निलेशने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची वाट धरली आणि कुडाळ मतदारसंघातून उमेदवारी मिळवली. नारायण राणे स्वत: खासदार, त्यांच्या एका मुलाला उमेदवारी मिळाली तरीही दुस-या मुलाला उमेदवारी मिळावी हा अट्टाहास कशासाठी? नारायण राणे यांचे अनेक विश्वासू कार्यकर्ते आहेत.
त्यापैकी एका कार्यकर्त्याला मोठे होण्याची संधी का नाकारण्यात आली? कार्यकर्ते केवळ नेत्यांचे आदेश पाळण्यासाठी आणि सतरंज्या उचलण्यासाठी आहेत काय? राजकीय पदे नेहमी आपल्याच घरात ठेवण्याचा अट्टाहास का? ‘हे विश्वचि माझे घर’ ऐवजी ‘हे घरच माझे विश्व’ ही प्रवृत्ती राजकीय नेत्यांमध्ये वरचेवर बळावत चालली आहे. माजी मंत्री गणेश नाईक यांना भाजपने ऐरोली मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. त्यांचे पुत्र संदीप नाईक यांनाही उमेदवारी हवी होती परंतु ती देण्यास भाजपने असमर्थता दाखवली तेव्हा संदीप नाईक यांनी थेट शरद पवार गटात प्रवेश करत तुतारी हाती घेतली. म्हणजे एकाच कुटुंबात सत्ता कशी राहील हेच राजकीय घराण्यांकडून सातत्याने बघितले जाते. महाराष्ट्रातील नव्हे देशातील राजकारण केवळ काही घराण्यांपुरते सीमित असल्याचे दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने सर्वसामान्य घरातील कार्यकर्त्यांना सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशी पदे मिळत आहेत.
मात्र, त्यांच्यासाठी अजूनही विधानसभा आणि लोकसभेची दारे उघडल्याचे दिसून येत नाही. खरे पाहता सत्ता ही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. वंचित समाज घटकातील नेते जेव्हा या देशाच्या सत्ताकारणाच्या पटलावर जातील तेव्हाच ते आपल्या शोषित-पीडित समाजाच्या वेदना जाणून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करतील. महाराष्ट्रात घराणेशाहीचे राजकारण सातत्याने सुरू आहे. काही दशकांपूर्वी म्हणजे १९६० ते ८०च्या दशकापर्यंत पक्षाकडून सर्वसामान्य आणि काम करणा-या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली जायची. मात्र, सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला एकदा का संधी दिली की, तो देखील प्रस्थापित नेता बनू लागला आणि त्याचे पाय जमिनीवर राहिनासे झाले! याचे उदाहरण म्हणजे खासदार निलेश लंके! ते खासदार झाल्यानंतर पारनेर मतदारसंघात सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला उमेदवारी देण्याऐवजी त्यांच्या पत्नी राणीताई लंके यांना उमेदवारी देण्यात आली.
यावरून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा विचार केला जात नाही हेच खरे. जर सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला संधी दिली तर तो आपल्याला धोबीपछाड मारेल अशी भीती या नेत्यांना वाटत असावी. त्यामुळे सर्व पदे आपल्या भोवतीच ठेवण्याचा या नेत्यांचा प्रयत्न असतो. विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर दलबदलूंचा, आयाराम-गयारामांचा सुळसुळाट सुरू झाला. ती प्रवृत्ती वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे एकदा राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर आणि सत्तापदावर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी कुटुंबशाही निर्माण करण्याची प्रवृत्ती! गत सात दशकांपासून हेच चालू आहे. भारतीय माणसाचे सरासरी आयुर्मान ७० वर्षांचे आहे परंतु राजकारणात ८० ते ९० ओलांडलेले नेतेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. या नेत्यांची दुसरी-तिसरी पिढीही राजकारणात असून आपली कुटुंबशाही चालवते आहे. हे करताना कुटुंबशाहीमागचा मुख्य विचार म्हणजे सत्ता ही जातीबाहेर जाऊ नये आणि कुटुंबाबाहेरही जाऊ नये! कुटुंबशाहीला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. सगळ्याच पक्षांमध्ये विद्यमान आमदार असताना आपल्याला तिकिट मिळत नसेल तर दुस-या पक्षात जाण्याची इच्छुकांची प्रवृत्ती वाढली आहे.
आता ही प्रवृत्तीच लोकशाहीच्या मुळावर उठलेली दिसते. अमुक पक्षात घराणेशाही आहे, कुटुंबशाही आहे असे एकमेकावर आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. पण ही ‘शाही’ आटोक्यात आणण्याचा, संपवण्याचा प्रयत्न कोणीच करताना दिसत नाही. आता हे काम मतदारांनाच करावे लागेल. असो. सध्या महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकत चालला आहे अशी चर्चा आहे. त्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या उमेदवारांची यादी दिल्लीत अंतिम होते असे गत काही दिवसांत दिसून आले आहे. राज्यात महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या नेत्यांनी कितीही बैठका घेतल्या तरी दिल्लीतून अंतिम मंजुरी घ्यावी लागते. महायुतीची यादी अंतिम करावी यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या किती वा-या केल्या याची गणना नाही. काँग्रेसची यादीही दिल्लीत बैठक झाल्यावरच निश्चित झाली. इतके सारे करूनही मविआ आणि महायुतीचे काही उमेदवार अजूनही जाहीर व्हायचेच आहेत.
विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख चार दिवसांवर आली असली तरी मविआ आणि महायुतीमधील अंतिम जागावाटप अजून झालेले नाही. काँग्रेसने आपली ४८ उमेदवारांची पहिली यादी गुरुवारी जाहीर केली. त्यात प्रस्थापितांवर भर देण्यात आला असून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकूर, विश्वजीत कदम, नितीन राऊत, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे दोन्ही सुपुत्र अमित आणि धिरज देशमुख यांचा समावेश आहे.
