नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांना संरक्षण (२००५) देणारा कायदा ही एक नागरिक संहिता आहे. त्यामुळे हा कायदा देशात सर्वच धर्मांतील महिलांसाठी लागू होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. एन. कोटिश्वरस्ािंह यांच्या न्यायपीठाने म्हटले आहे की, महिलांच्या हक्कांना घटनात्मक संरक्षणाची हमी देणारा हा कायदा आहे. एखादी महिला कोणत्याही धर्माची किंवा कोणत्याही सामाजिक पार्श्वभूमीतून आलेली असली तरी कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित महिलांना अधिक संरक्षण मिळावे हा या मागील उद्देश आहे. हा कायदा नागरी संहितेचा एक भाग असल्याने तो सर्वांसाठी लागू होतो. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणाशी संबंधित देखभाल, भरपाईच्या रकमेबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणा-या एका महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
