रेणापूर : प्रतिनिधी
खरोळा पाटी ते पानगाव दरम्याच्या महामार्गासाठी गेल्या वर्षीच्या जानेवारीत शेतक-यांसोबत झालेल्या संयुक्त मोजणीचा अहवाल ग्रा धरला जावा तसेच या अहवालानुसार सहा आठवड्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले आहेत.
रेणापूर-पानगाव-धर्मापुरी-परळी हा ३६१ एच क्रमांकाचा महामार्ग २०१७ मध्ये केंद्र शासनामार्फत जाहीर करण्यात आला. प्रस्तावित महामार्गामुळे जवळपास ३०० शेतकरी बाधित होणार असल्याने त्यांनी शासनाकडे मावेजासाठी वारंवार मागणी केली. दरम्यान, हा मार्ग राज्य रस्ता नसल्याचा निकाल लातूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिला होता मात्र, राष्ट्रीय महामार्गने हा राज्य रस्ता असल्याचे सांगत भूसंपादनाची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मावेजा मिळत नसल्याने बाधित शेतक-यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
२ मार्च २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने शेतक-यांच्या बाजूने निकाल देत भूसंपादन करून रस्ता रुंदीकरण करावे व शेतक-यासमवेत संयुक्त मोजणी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे शेतक-यानी राष्ट्रीय महामार्ग पीडब्ल्यूडी व भूमी अभिलेख यांनी शेतक-यांसमवेत २३ ते ३० जानेवारी २०२३ दरम्यान सदर रस्त्याची संयुक्त मोजणी केली. त्यानंतर रस्ता विकसित करण्यासाठी आवश्यक रुंदी उपलब्ध नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्गला लक्षात आले. या प्रकरणी बलभीम केदार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या निर्णयानंतर बाधित शेतक-यांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यासाठी संदीप मनोहर मोटेगावकर, सुभाष जाधव, पंचशीला जाधव, ंिलंबराज येलाले, काकासाहेब कापसे यांनी परिश्रम घेत शेतक-याना न्याय मिळवून दिला. शेतकरी संघटनेमार्फत डी.व्ही. पडिले, राजू सस्तापुरे यांनीही मदत केली.
