अनुदानावर जमीन घेता, सुविधा द्या : सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सरकारकडून अनुदानावर जमीन संपादित करून उभारल्या जाणा-या खासगी रुग्णालयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारकडून जमिनी घ्यायच्या, रुग्णालये बांधायची आणि गरिबांना खाटा राखून ठेवण्याचे आश्वासन पूर्ण करायचे नाही, असे का, असा सवाल उपस्थित करीत सुप्रीम कोर्टाने खाजगी रुग्णालयांना फैलावर घेतले.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांनी नेत्र उपचारांसाठी देशभरात एकसमान दर निश्चित करण्याला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी केली. अनुदानावर जमीन घेताना रुग्णालये सांगतात की २५ टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. परंतु असे कधीच होत नाही. हे आपण अनेकदा पाहिले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सरकारने नेत्र उपचारांसाठी देशभरात एकसमान दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ऑल इंडिया ऑप्थाल्मोलॉजिकल सोसायटीने याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तज्ज्ञांचे दर समान असू शकत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
१७ एप्रिलला पुढील सुनावणी
वकिल मुकुल रोहतगी आणि बी विजयालक्ष्मी यांनी सरकारचा निर्णय योग्य नसल्याचे म्हटले. दरम्यान न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. पुढील सुनावणी १७ एप्रिलला होणार आहे.
