नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील गरीब जनतेला पुढील चार वर्षे मोफत धान्य मिळत राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज (९ऑक्टोबर) पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोफत धान्य वितरणाची मुदत ४ वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत इतर अनेक योजनांना ग्रीन सिग्नल देण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली.
मंत्रिमंडळाने जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. सरकारच्या या उपक्रमाचा उद्देश विकासाला चालना देणे आणि पोषण सुरक्षा वाढवणे हा आहे.
देशातील गरजूंपर्यंत तांदूळ पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित केली जाईल. फोर्टिफाइड तांदळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ लॅब तयार करण्यात आल्या आहेत. पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी ११,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणे आणि जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले.
