देशातील महानगरांत वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे केवळ वाहतुकीचीच नाही तर अन्य प्रकारच्या समस्याही जन्माला येत आहेत. आगामी काळात या समस्या हाताबाहेर जाऊ शकतात. अशावेळी वाहनांची संख्या नियंत्रित करण्याव्यतिरिक्त अनेक पातळीवर प्रभावीरीत्या पावले उचलण्याची गरज आहे आपल्या देशातील मोठी शहरे, महानगरच नाही तर लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातही लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आजही महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेची निर्मिती होत असली तरी शहरांतर्गत रुंद रस्ते आणि वाहनतळांची वानवा असल्याने वाहनांच्या वाढत्या संख्येवर मार्ग कसा काढावा, हा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
दुचाकी वाहनांच्या प्रकरणात भारत आता जगातील आघाडीचा देश बनला आहे. त्यानंतर इंडोनेशियाचा क्रमांक लागतो. मोटारीच्या बाबतीत आपला देश जगात आठव्या स्थानावर आहे. चीन, अमेरिका, जपान तर पहिल्या तीन स्थानांवर आहेत. भारतात २०२० मध्ये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एकूण ३२.६३ कोटी वाहने होती आणि त्यात दुचाकी वाहनांचे प्रमाण ७५ टक्के होते. गेल्या तीन वर्षांत दोन कोटींपेक्षा अधिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. जुलै २०२३ पर्यंत देशातील एकूण वाहनांची संख्या ३४.८ कोटींपर्यंत पोचली आहे.
प्रत्येक राज्यात वाहनांची वाढती संख्या
सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत वाहनांची संख्या देशात सर्वाधिक ३.७८ कोटी होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेश ३.४९ कोटी आणि तामिळनाडू ३.२१ कोटी संख्या राहिली आहे. दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरात सुमारे १.३२ कोटी नोंदणीकृत वाहनांसह नवी दिल्ली पहिल्या स्थानावर राहिले आहे. त्यानंतर बंगळुरूचा क्रमांक लागतो. गेल्यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत दुचाकी वाहनांची संख्या २७ लाखांवर गेली आहे. त्याचे घनत्व १३५० वाहन प्रति किलोमीटर आहे. अर्थात हे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. शहरी घनत्वाच्या तुलनेत पुणे दुस-या स्थानावर असून या ठिकाणी २४.५ लाख दुचाकी वाहने आहेत.
या ठिकाणी प्रतिकिलोमीटर १११२ दुचाकी वाहने आहेत. या तुलनेत चेन्नई, बंगळुरू, दिल्ली आणि कोलकाता येथील घनत्व एक हजार दुचाकी वाहन प्रतिकिलोमीटरपेक्षा कमी आहे. गेल्यावर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत बंगळुरूमध्ये एकूण १.१ कोटी वाहने होती. २०१२-१३ मध्ये शहरात वाहनांची संख्या ५५.२ लाख होती. यावरून दहा वर्षांत बंगळुरू शहरात वाहनांची संख्या दुप्पट झाली. या काळात कर्नाटकात नोंदणीकृत वाहनांची संख्या १.५ वरून ३ कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. गोवा हे एक लहान राज्य आहे, परंतु अनेक बाबतीत ते आघाडीवर आहे. यापैकीच एक म्हणजे प्रत्येक घरात दुचाकी आणि मोटारींची असणारी संख्या. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार सर्व भारतीय कुटुंबांपैकी ७.११ टक्के कुटुंबांकडे चारचाकी वाहने आहेत तर ४९.५७ टक्के कुटुंबांकडे दुचाकी वाहने. मात्र गोव्यात ४५.२ टक्के कुटुंबाकडे मोटारी आहेत तर ८६.५७ टक्के कुटुंबांकडे दुचाकी वाहने आहेत. केरळमध्ये २४.२ टक्के कुटुंबांकडे चारचाकी वाहने आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक मोटारी
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे मोटारींच्या संख्येचे घनत्व देशातील सर्व शहरांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. हा आकडा २४४८ प्रति किलोमीटर आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याने या शहरात प्रवास करण्यासाठी सर्वाधिक काळ लागतो. कोलकाता येथे सुमारे ४५.३ लाख वाहने १८५० किलोमीटर रस्ते क्षेत्रफळात धावताना दिसतात. अर्थात दिल्लीत सर्वाधिक वाहने (१ कोटी ३२) असून रस्त्यांचे क्षेत्रफळ मात्र कोलकात्याच्या तुलनेत अनेक पटींनी अधिक आहे. या कारणांमुळे राष्ट्रीय राजधानीत वाहनांचे घनत्व कमी आहे. तेथील घनत्व ४०० वाहने प्रति किलोमीटरपेक्षा कमी आहे. सध्या कोलकाता येथे ६.५ लाख दुचाकी वाहने आहेत.
कडक नियम आणण्याची गरज
वाहतुकीव्यतिरिक्त वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रदूषणाची समस्या देखील वाढत आहे. अशावेळी वाहनांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणा-या समस्यांना रोखण्यासाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढविण्याबाबत प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. तसेच खासगी वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी कडक नियम असणे गरजेचे आहे. यावरचा पर्यायी तोडगा म्हणजे एखाद्याकडे वाहन असेल आणि तो दुसरे वाहन खरेदी करत असेल तर दुस-या वाहनांवर शंभर टक्के जादा कर आकारण्याच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो. त्याचबरोबर ज्यांच्याकडे वाहनतळाची उपलब्धता आहे, त्यांनाच गाडी खरेदी करण्याची परवानगी मिळू शकते. या परिवहन विभागाच्या प्रस्तावावर देखील अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
-रंगनाथ कोकणे,
पर्यावरण अभ्यासक
