बाभळी आंदोलाचा गुन्हा कायम, औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका
छ. संभाजीनगर : तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष तथा आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला. बहुचर्चित बाभळी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासंदर्भात नायडू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने रद्द केली.
नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात बाभळी बंधारा आहे. हा बंधारा सीमेवर आहे. या बांधा-याला तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू यांनी विरोध केला होता. जुलै २०१० साली त्यांनी आपल्या पक्षातील ६६ आमदार, खासदारांसह आंदोलन केले होते. पोलिसांचा विरोध झुगारून एन चंद्राबाबू आणि त्यांचे सहकारी आमदार, खासदार नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीतील धर्माबाद मध्ये घुसले होते. तेव्हा शासकीय कामात अडथळा आणि अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.
तत्कालीन जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाने धर्माबाद येथील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राला तात्पुरते कारागृह घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर औरंगाबाद येथील कारागृहात सर्वांची रवानगी करण्यात येणार होती. त्यावेळी औरंगाबाद कारागृहात जाण्यास नकार देऊन चंद्राबाबू आणि त्यांच्या साथीदारांनी जेलरसोबत हुज्जत घातली. पण त्यांना कारागृहात पाठविले. त्यावेळी जेलरच्या सांगण्यावरून गुन्हा दाखल केला होता.
गुन्हा रद्द करण्यास नकार
माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करून गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, खंडपीठाने पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा योग्य असल्याचा आदेश देत याचिका रद्द केली.
