२०१९ च्या निवडणुकीत देशातील २२४ मतदारसंघांत भाजपच्या उमेदवारांनी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवली आणि विजय नोंदविला. २२४ मतदारसंघांपैकी बहुतांश मतदारसंघ हे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरातमधील होते. या पाच राज्यांत एकूण २०० मतदारसंघ येतात. दहापेक्षा अधिक लोकसभा मतदारसंघ असणारी १७ राज्ये देशात आहेत. तेथील जागांची संख्या ५०२ होते. त्यापैकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड, हरियाणा आणि बिहार ही राज्ये ‘स्विंग स्टेट’ म्हणून ओळखली जातात. या राज्यांत १९२ मतदारसंघ आहेत. यंदा यापैकी जवळपास निम्म्या भागात जय-पराजयाचे अंतर खूपच कमी राहील आणि या ठिकाणचे निकाल देशात एकपक्षीय सरकार राहील की नाही हे निश्चित करतील. कदाचित अनेक जागांवर किरकोळ मतांनी कौल अचानक बदलू शकतो.
शात रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच पक्ष आपल्याकडे अधिकाधिक जागा कशा येतील, यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. भाजपने चारशे पारचा नारा दिला आहे तर ‘इंडिया’ आघाडीने आमचेच सरकार येणार असा छातीठोकपणे दावा केला. काही मतदारसंघांत सरळ लढत तर काही निवडक ठिकाणी ‘कांटे की टक्कर’ होत आहे. शिवाय काही राज्यांतील निवडक मतदारसंघांतील जय-पराजयाचे अंतर हे खूपच कमी राहू शकते. याच मतदारसंघाच्या निकालावर एकपक्षीय की बहुपक्षीय सरकार याची दिशा अवलंबून असेल.
१८ व्या लोकसभेचा चौथा टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता तीनच टप्पे राहिलेले असताना निम्म्या मतदारांचा कौल हा मतदानयंत्रात बंद झाला आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या आठ लोकसभा निवडणुकीत विजयी ठरलेल्या पक्षाकडे बहुमतासाठी लागणा-या जागांपेक्षा अधिक जागा असायच्या. १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला बहुमतापेक्षा २२ जागा अधिक मिळाल्या तर १९८४ मध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला म्हणजेच राजीव गांधी यांच्या पारड्यात १४३ जागा अधिक आल्या. अर्थात काळानुसार लोकसभेच्या जागाची स्थिती बदलली. १९५१ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत ४८९ जागा होत्या आणि आता एकूण जागांची संख्या ५४३ आहे. २००९ च्या नवव्या लोकसभेपासून १५ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत जिंकणारे पक्ष हे बहुमतापासून दूरच राहिलेले दिसतात. २००४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. पण काँग्रेसकडे बहुमतापेक्षा १४७ जागा कमी होत्या. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले तेव्हा बहुमतासाठी २४ जागा कमी पडल्या. एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळत नसेल तर साहजिकच आघाडी सरकार स्थापन करण्याची नामुष्की येते. मात्र हा ट्रेंड बदलला. २०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे स्वरूप बदलले. भाजपला बहुमतासाठी आवश्यक असणा-या आकड्यांपेक्षा अनुक्रमे १० आणि ३१ जागा अधिक मिळाल्या.
आता या लोकसभा निवडणुकीत भाजप किंवा काँग्रेसचे सरकार बहुमतापेक्षा अधिक जागा जिंकण्याची परंपरा कायम ठेवू शकतील का? बहुमतासाठी आवश्यक जागांपेक्षा अधिक जागा जिंकण्याची किमया हे दोनच पक्ष करू शकतात. कारण हेच २७२ पेक्षा अधिक जागांवर निवडणूक लढवत आहेत. भाजपने ४४६ मतदारसंघांत तर काँग्रेसने ३२७ मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले. आकड्यांचे आकलन केल्यास काँग्रेसला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठी ८२ टक्के जागा जिंकाव्या लागतील. सध्या काँग्रेसची स्वबळावर बहुमतापेक्षा अधिक जागा जिंकण्याची शक्यता कमीच आहे. उमेदवारांच्या संख्येचा विचार केला तर सध्याच्या काळात तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समाजवादी पक्षाचा उल्लेख करता येईल. अखिलेश यादव यांचा सप ६२ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. बसपने आतापर्यंत उमेदवारांची संपूर्ण यादी जाहीर केली नाही. अनेक टप्प्यांत लढल्या जाणा-या निवडणूक तंत्रामुळे ही सुविधा पक्षांना मिळते. यानुसार उमेदवार निवडीत पुरेसा वेळ मिळतो. जगभरात अनेक प्रकारच्या निवडणूक प्रणाली आहेत. ब्रिटनप्रमाणेच भारतातही ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टिम’ (एफपीटीपी) नुसार निवडणुका पार पाडल्या जातात. हा शब्द घोडदौडीच्या संदर्भात येतो. अशा स्थितीत पोस्ट गाठणारा किंवा विजयाची रेषा पार करणारा घोडा हा एकमेव विजेता असतो. मग तो केवळ कंकणभर सरस राहिलेला असो किंवा एक मैल अंतराने पुढे असो. सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार हा अजिंक्य असतो. मग त्या व्यक्तीला मिळालेली मते ही एकूण मतांच्या टक्केवारीच्या निम्मी किंवा त्यापेक्षा कमी असेल पण मतदारसंघात त्याची टक्केवारी सर्वाधिक असेल तर तो विजयी ठरतो. मैदानात जेव्हा दोनपेक्षा अधिक उमेदवार असतील तेव्हा अशी स्थिती उद्भवते.
२०१९ च्या निवडणुकीत देशातील २२४ मतदारसंघांत भाजपच्या उमेदवारांनी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवली आणि विजय नोंदविला. २२४ मतदारसंघांपैकी बहुतांश मतदारसंघ हे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरातमधील होते. या पाच राज्यांत एकूण २०० मतदारसंघ येतात. आताचा विचार करू. गुजरातला सोडून द्या. उर्वरित राज्यांत यंदा भाजपने अपेक्षेपेक्षा कमी जोर लावला आहे. त्यांच्या प्रचाराचा फोकस हा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि हरियाणासारख्या अन्य राज्यांत अधिक राहिला आहे. दुसरीकडे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिगर भाजप पक्षांनी एकूण ११७ मतदारसंघांत निम्म्यापेक्षा अधिक मते मिळवली होती. त्यात तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील मतदारसंघांचा समावेश होता.
आजच्या निवडणुकीच्या निकालाचे भाकित करण्याचा एक मार्ग आहे.
भाजपला २२४ सुरक्षित मतदारसंघ सोडून दिले आणि बिगर भाजप पक्षांसाठी ११७ जागा राखून ठेवल्याचे समजा. उर्वरित २०२ मतदारसंघांचे विश्लेषण ‘स्विंग सिट’च्या रूपाने करायला हवे. वास्तविक अशा विश्लेषणांचे चुकीचे परिणाम दोन कारणांनी हाती लागू शकतात. पहिले म्हणजे मागच्याच निवडणुकीची पुनरावृत्ती व्हावी असे काही बंधन नाही आणि दुसरे म्हणजे राज्य पातळीवरच्या पाठिंब्यात किंवा विरोधाच्या स्थितीत झालेला बदल. उदा. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या निवडणुकीतील सप आणि बसप आघाडी आता या निवडणुकीत फुटली असून ‘सप’ने ‘इंडिया’ आघाडीत प्रवेश करत काँग्रेसशी मैत्री केली. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जेडीयूला १६ जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे यंदाचा निकाल काय लागेल, हे आताच सांगणे कठीण आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर या ठिकाणी दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी पक्ष लढत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापले असून मतदार कोणाला कौल देतात हे सांगणे अवघड आहे. जुन्या आवृत्तीला की नवीन आवृत्तीला मते मिळतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तूर्त प्रत्येक मतदारसंघाचे स्वत:चे महत्त्व आहे आणि त्या जागा कोणत्या राज्यातल्या आहेत, याला महत्त्व नाही. दहापेक्षा अधिक लोकसभा मतदारसंघ असणारी १७ राज्ये आहेत.
या जागांची संख्या ५०२ होते. या राज्यांचा विचार करताना त्यापैकी सहा राज्ये ‘स्विंग स्टेट’ म्हणून ओळखली जातात. ती राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड, हरियाणा होय. २०२४ मध्ये बिहारला या राज्यांत सामील करू शकता. हीच ख-या अर्थाने युद्धभूमी आहे. वास्तविकपणे अमेरिकेच्या अर्थानुसार ही राज्ये स्विंग स्टेट नाहीत. कारण या ठिकाणी राज्य एकाच पक्षाच्या खात्यात जात नाहीत. विशेष म्हणजे या ठिकाणच्या अनेक जागांवर जय-पराजयातील अंतर खूपच कमी असते. हा फरक निर्माण करण्यात उमेदवार हा महत्त्वाचा असतोच; पण त्याचबरोबर स्थानिक घटकही मतांचे अंतर कमी-जास्त करत असतात. या सहा ‘स्विंग’ राज्यांत १५२ मतदारसंघ आहेत आणि बिहारला जोडले तर त्याची संख्या १९२ होते. यंदाही यापैकी जवळपास निम्म्या भागात जय-पराजयाचे अंतर खूपच कमी राहील आणि या ठिकाणचे निकाल देशात एकपक्षीय सरकार राहील की नाही हे निश्चित करतील. कदाचित अनेक जागांवर किरकोळ मतांनी कौल अचानक बदलू शकतो.
– कमलेश गिरी
