महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला तब्बल ११ वर्षांनंतर आलेल्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणात न्यायप्रक्रियेचे एक चक्र पूर्ण झाल्याचे समाधान असले तरी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहे असे म्हणता येणार नाही. डॉ. दाभोलकर यांच्यावर गोळीबार करणा-या दोघांना कोर्टाने दोषी ठरवले. पण या लोकांनी ही हत्या का केली हा प्रश्न आहे. फिर्यादीने हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी आणखी तीन जणांची नावे दिली होती. मात्र तपास यंत्रणांना या आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे गोळा करता आले नाहीत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कमकुवत तपासामुळे खुनामागील कट उघड होऊ शकला नाही. याचा परिणाम असा की, नराधमांना शिक्षा होऊनही या हत्येमागे कोणाचा आणि कोणत्या प्रकारचा कट होता, याबाबत देश अंधारात आहे.
महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांच्या इतिहासामध्ये आधुनिक कालखंडात ज्यांनी मोलाचे योगदान दिले त्यामध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे यांचे स्थान अढळ आहे. जातीपातीच्या संघर्षामध्ये, रूढीवादी विचारसरणीमध्ये, अन्याय्यकारी प्रथा-परंपरांमध्ये गुरफटलेल्या समाजात विवेकवादाची पणती प्रज्ज्वलित करण्याचे काम या दोघांनी केले. पण महाराष्ट्राच्या सामाजिक शांततेच्या हितशत्रूंना या दोन्हीही समाजसुधारकांना आपल्यापासून हिरावून नेण्यात यश मिळाले, याचे शल्य राज्यातील जनतेत अनंत काळ राहणार आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या विवेकवादी संघटनेचे संस्थापक असणा-या डॉ. दाभोलकरांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यातील शनिवार पेठ परिसरातील ओंकारेश्वर पुलावर मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. या घटनेने सबंध महाराष्ट्र मुळापासून हादरला होता. या हाद-यातून सावरेपर्यंतच २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ. गोविंद पानसरे यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्यापाठोपाठ ऑगस्ट २०१५ मध्ये एम. एम. कलबुर्गी आणि सप्टेंबर २०१७ मध्ये गौरी लंकेश यांची हत्या याच प्रकाराने झाल्याचे दिसून आले. या हत्यासत्राच्या सुरुवातीच्या तपासात असे काही मुद्दे आढळून आले की, कुठेतरी या सर्व हत्यांचे धागेदोरे परस्परांशी जुळलेले आहेत आणि हा एका व्यापक कटाचा भाग आहे. हा कट उलगडण्यासाठी डॉ. दाभोलकर हत्येची उकल होणे गरजेचे होते. या कटाचे पदर न्यायालयात उघड झाले आणि न्यायालय निष्कर्षापर्यंत पोहोचले, तर दडपले जाणारे सत्य समोर येईल, असे वाटत होते. त्यादृष्टीने पुण्यातील विशेष न्यायालयाकडून या हत्या प्रकरणाबाबत होणा-या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.
विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात तब्बल ११ वर्षांनी आपला निकाल अलीकडेच जाहीर केला असून या प्रकरणात एकूण पाच आरोपींपैकी सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना दोषी मानून त्यांना जन्मठेप आणि पाच लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. तर इतर तीन आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. डॉ. तावडे याचा या गुन्ह्यात हेतू दिसून आलेला आहे. तसेच त्यावर संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. मात्र त्याच्या विरोधात गुन्हा सिद्ध करण्यात पोलिस आणि सरकार पक्ष अपयशी ठरले आहेत. तर भावे आणि पुनावळेकर यांच्या विरोधात देखील सक्षम पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. त्यामुळे या तीनही आरोपींची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. डॉ. दाभोलकर यांच्यावर गोळीबार करणा-या दोघांना कोर्टाने दोषी ठरवले असले तरी या लोकांनी ही हत्या का केली हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार या हत्येमागे वैचारिक संघर्ष होता. पण प्रत्यक्षात अजातशत्रू व्यक्तिमत्त्व असणा-या डॉ. दाभोलकरांशी या आरोपींचे काही वैयक्तिक वैर होते का? फिर्यादीने हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी आणखी तीन जणांची नावे दिली होती. मात्र तपास यंत्रणांना या आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे गोळा करता आले नाहीत आणि कमकुवत तपासामुळे खुनामागील कट उघड होऊ शकला नाही.
त्याचबरोबर दाभोलकरांनंतर झालेल्या गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांचा एकमेकांशी संबंध जोडण्यासाठी काही ठोस आधार आहे का, हा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला आहे. या चार खुनांच्या कटामागे एकाच संघटनेचे समविचारी लोक होते का? याचे उत्तर न मिळणे ही ताज्या निकालानंतरची स्थिती चिंताजनक आहे. या केसमध्ये पुणे पोलिस आणि सीबीआय यांनी सुरुवातीपासून वेगवेगळी थिअरी मांडली ही शोकांतिका आहे. कर्नाटक एसआयटीकडून एम. एन. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास कर्नाटक एआयटीकडून सुरू होता. त्या तपासाच्या दरम्यान कर्नाटक एसआयटीच्या निदर्शनास आले की, हे हत्याकांड करणारा गट एकच आहे. त्यामुळे कर्नाटक एसआयटीच्या तपासामधून उलगडा झाला की दाभोलकरांची हत्या ही शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांनी केली आहे. पण हा सगळा उलगडा होण्यासाठी २०१८ उजाडले. त्यामुळे सुरुवातीची पाच वर्षे हा तपास चुकीच्या दिशेने होत असल्याने या प्रकरणाचा खटलाच उभा राहिला नाही.
ताज्या निकालाने दोन प्रमुख गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. एक म्हणजे आपल्याकडील सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांमधील ढिसाळपणा. पुणे पोलिस, मुंबई पोलिस आणि एटीएस यांच्यामध्ये सुरुवातीपासून समन्वयाचा अभाव होता. दुसरे म्हणजे महत्त्वाच्या, संवेदनशील प्रकरणांबाबतच्या गांभीर्याचा अभाव. एखाद्या किरकोळ गुन्ह्याच्या प्रकरणासारखे हे प्रकरण हाताळले जात असल्याचे डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणामध्ये वारंवार दिसून आले होते. याबाबत सामाजिक संघटनांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही तपास यंत्रणा उदासीन होत्या. ही उदासीनता जाणीवपूर्वक होती, त्यामागे राजकीय सत्तेचा दबाव होता हा संघटनांचा आरोप निरर्थक नव्हता. कारण या खुनाचा तपास सुरुवातीपासूनच भरकटलेला होता. खुनाच्या तपासाला गती देणे, तपास यंत्रणांना मनुष्यबळाची उपलब्धता करून देणे, तपासाबाबतचा पाठपुरावा करणे याबाबत राजकीय पक्षांनी ‘स्यु मोटो’ सक्रियता कधीच दाखवली नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे राज्य सरकारला या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या हाती सोपवावा लागला होता. पण त्यांनाही या खुनाची पूर्ण उकल करण्यामध्ये अपयशच आले आहे. वास्तविक, डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाबाबत तातडीने पावले टाकली गेली असती, वेळीच तपास नीट झाला असता आणि मारेक-यांना पकडून सूत्रधारांना अटक झाली असती तर पुढील तीन खून टळू शकले असते. डॉ. दाभोलकरांच्या कुटुंबीयांनी या निकालाचे स्वागत केले असले तरी कट रचल्याचा आरोप असलेल्या वीरेंद्र तावडे याला निर्दोष ठरवण्यात आल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले असून सुटलेल्या आरोपींविरोधात वरच्या न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. तपासाचे शास्त्र असे सांगते की, कोणताही गुन्हा घडल्यानंतरचे ४८ तास अत्यंत महत्त्वाचे असतात. त्या काळात ताबडतोब हालचाली केल्या तर आरोपींना पकडणे निश्चितपणाने शक्य होते. पण तपासाची प्रक्रिया जसजशी लांबत जाईल तसतसे आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यास अवधी मिळत जातो. डॉ. दाभोलकरांच्या प्रकरणात हेच घडल्यामुळे त्यांच्या मारेक-यांचे फावले. परिणामी, न्यायालयाच्या निकालानंतर उरलेल्या प्रश्नांची उत्तरे येणा-या काळातही मिळण्याची शक्यता नाही.
