नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेत बॅँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक-२०२४ सादर करण्यात आले. यामध्ये एका खातेदाराला चार नॉमिनी नोंदविण्याची सुविधा मिळणार आहे. नॉमिनी वाढविण्याचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित होता, मात्र या विधेयकाच्या निमित्ताने तो आता ऐरणीवर आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व बँकांना कोअर बँकिंगवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बँकांमधील ठेवी वाढविण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करा. ठेवी आणि कर्ज ही वाहनाची दोन चाके आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
आरबीआय केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०९ व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँकांनी फक्त गरजूंनाच कर्ज द्यावे. बँकांनी चांगल्या ठेवी योजना आणल्या तर लोक त्यात पैसे टाकतील. बँका त्यांचे व्याजदर ठरवण्यास स्वतंत्र आहेत. बँका त्यांच्या व्यवसायानुसार कधीही त्यात बदल करू शकतात. या अर्थसंकल्पानंतरच्या बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास ही उपस्थित होते.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आम्ही बँक खाती आणि लॉकरमध्ये असलेल्या हक्क न केलेल्या ठेवींसाठी नॉमिनी वाढवण्याची व्यवस्था केली आहे. त्या म्हणाल्या की, किरकोळ गुंतवणूकदार आता शेअर बाजारात अधिक गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे बँकांमधील ठेवी कमी झाल्या आहेत. बँकांनीही आकर्षक योजना आणल्या तर ठेवी नक्कीच वाढतील.
७८,००० कोटी रुपयांच्या हक्क
नसलेल्या ठेवी बँकांमध्ये पडून
नॉमिनी वाढवण्याचा प्रश्न बराच काळ प्रलंबित होता. आता सरकारने ४ नामनिर्देशित व्यक्तींची व्यवस्था करून बँकांचे काम सोपे केले आहे. याच्या मदतीने बँकांमध्ये पडून असलेल्या दावा न केलेल्या ठेवींचाही निपटारा करता येईल, असे शक्तिकांत दास म्हणाले. बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने बँक खाती आणि लॉकरमध्ये ४ नॉमिनी व्यक्तींची नावे जोडण्याची व्यवस्था केली आहे. या निर्णयामुळे बँकांमध्ये पडून असलेल्या सुमारे ७८,००० कोटी रुपयांच्या हक्क नसलेल्या ठेवी लोकांना परत करता येणार आहेत. लॉकर सुविधा असणा-या खात्यांसाठी आता ४ लोकांना नॉमिनी केले जाऊ शकते.
