22.8 C
Latur
Monday, July 22, 2024
Homeसंपादकीय विशेषपरीक्षा पद्धतीत व्यापक बदलाची गरज

परीक्षा पद्धतीत व्यापक बदलाची गरज

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात निर्माण झालेला गोंधळ आणि गदारोळ पाहता व्यापक बदलांची आणि सुधारणांची गरज प्रकर्षाने पुढे आली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात आपल्याला ऑप्टिक मार्क्स रिकॉग्निशन (ओएमआर)सारख्या पद्धतीची गरज नाही. संगणकाच्या मदतीने प्रश्नांचा क्रम अशा रीतीने बदलता येईल की प्रश्न तयार करणा-यांना त्याचा पत्ता प्रश्नपत्रिका आल्यानंतरच लागेल. तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची पद्धत देशातील अनेक ठिकाणी वापरली गेली आहे. आपल्याला एक परीक्षा आणि एक राष्ट्रीय एजन्सीवरचा ताण कमी करायला हवा. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक परीक्षा संस्थांची व्यवस्था अस्तित्वात आणू शकतो. यात काही खासगी कंपन्यांना सामील करता येऊ शकते.

सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी आयआयटी, मुंबईच्या संचालकपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर प्रोफेसर सुहास सुखात्मे यांची एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली. यात त्यांना पाच वर्षांच्या कार्यकाळात तुम्हाला विशेष काय जाणवले? असा प्रश्न विचारला. तेव्हा त्यांनी एकाच ओळीत उत्तर दिले, ‘‘मुलाच्या प्रवेशासाठी मला कोणीही भेटले नाही.’’ या उत्तराचे अनेक अर्थ आहेत. सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे कोणताही व्यक्ती संचालकपदावर प्रभाव टाकून प्रवेश मिळवू शकत नाही. दुसरी गोष्ट व्यवस्था म्हणजे कोणताही व्यक्ती प्रवेश देण्याबाबत सांंगण्याचा किंवा करण्याचा विचारही करू शकत नाही. मंत्री, उद्योगपती, राजकीय नेता किंवा नातेवाईक, कोणीही असो प्रवेश परीक्षा दिल्याशिवाय किंवा अन्य मार्गाने आयआयटीत प्रवेश करण्याचा विचारच करू शकत नाही. हा एक अलिखित नियम असून तो काळानुसार कायदा म्हणून समोर आला आणि प्रत्येक जण त्याचे पालन करतात.

हाच नियम संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या पावित्र्यावरचा विश्वास वृद्धिंगत करणारा ठरला आणि ते पावित्र्य कोणीही मोडू शकत नाही. या कारणांमुळेच अन्य काही संस्थांनी देखील याच परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर प्रवेशाची पद्धत निश्चित केली. ही व्यवस्था गेल्या चार दशकांपासून सुरू असून विशेष म्हणजे तत्कालीन काळात केवळ पाच आयआयटी संस्था होत्या आणि तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या संख्येचे व्यवस्थापनही करणे सहज शक्य होते. परीक्षेचे संपूर्ण संचलन दरवर्षी वेगवेगळ्या आयआयटी संस्था करायच्या. आयआयटी प्राध्यापकांच्या पुढच्या पिढ्यांनी देखील या प्रवेश परीक्षेचे महत्त्व अबाधित राखण्याचे प्रयत्न केले. कालांतराने एक वेळ अशी आली की त्याची पूर्तता करणे आटोक्याबाहेर गेले. मागणी आणि पुरवठा यातील दरी वाढत गेली. आयआयटीत प्रवेश घेणा-यांची संख्या प्रचंड वाढली. कोचिंग क्लासचा उद्योग हा प्रमाणाबाहेर बहरला. अशा वेळी जागा वाढविण्याची गरज निर्माण झाली. साहजिकच आयआयटी संस्थांची संख्या वाढली आणि प्रवेश वाढल्याने अर्जदारांची संख्या देखील तितकीच वाढत गेली.

२०१३ मध्ये इंजिनीअरिंग आणि वैद्यकीय संस्थांसाठी देशभरात एकच सामायिक परीक्षा व्यवस्था व्हावी, या दृष्टीने चर्चा सुरू झाली. यामागचा उद्देश विद्यार्थी आणि पालकांना अनेक प्रवेश परीक्षा देण्याच्या ताणापासून मुक्त करणे. त्याचबरोबर देशातील परीक्षेचा स्तर देखील समान राखण्याचाही होता. कोचिंग उद्योगांनी निर्माण केलेली दरी आणि त्यांची कमाई यावरही चिंता व्यक्त केली जात होती. शेवटी आपण एका परीक्षा व्यवस्थेत सामील झालो. २०१७ मध्ये एक वेगळी संस्था स्थापन केली गेली आणि त्याला नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) असे नाव दिले गेले. ही संस्था विविध परीक्षांबरोबरच चार मोठ्या परीक्षांचे आयोजन करू लागली. मेडिकल प्रवेशासाठी नॅशनल एलिजीबिलीटी कम एंट्रन्स टेस्ट (नीट), इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम (जेईई), यूजीसी नेट आणि सेंट्रलाइज्ड युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट (सीयूईटी). गेल्या काही वर्षांत या सर्व परीक्षांतील गोंधळ अनुभवास आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता वाढली आहे. या परीक्षेच्या तयारीत पाल्याला आणि पालकाला ताणातून जावे लागते आणि काही वेळा पाल्यांच्या होणा-या आत्महत्या देखील दुर्लक्षित करता येणार नाही.

यावर्षी नीट (अंडरग्रॅज्युएट) आणि यूजीसी-नेट परीक्षेतील गैरप्रकारावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यूजीसी नेट परीक्षा १९ जून रोजी होणार होती. परंतु परीक्षेला एक दिवस राहिलेला असताना अचानक ती रद्द केली गेली. या परीक्षेत देशभरातील सुमारे ३१७ शहरांतील नऊ लाख विद्यार्थी बसणार होते. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने पेपर फुटण्याच्या शक्यतेने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात अगोदरपासूनच ‘नीट’चे प्रकरण तापले होते. चार जूनच्या निकालानंतर ‘नीट’ पेपरफुटीच्या बातम्या आल्या. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले होते. ‘नीट’ परीक्षेत ५७१ शहरांत ४७५० केंद्रांवर २४ लाख विद्यार्थी सामील झाले होते. परंतु निकालात गडबड आढळून आली. जेवढे गुण मिळवून मागच्या वर्षी ६८०० रँक मिळवता येत असताना यावर्षी तेवढ्याच गुणधारकांना २१ हजारावी रँक मिळाली. एवढेच नाही तर ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैक गुण पडले. त्यापैकी सहा विद्यार्थ्यांचे क्रमांक एकामागोमाग होते अणि परीक्षा केंद्र देखील एकच होते. या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त होणे स्वाभाविक होते. काही विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर गुण शेअर केले तेव्हा एक आश्चर्यकारक गोष्ट पाहावयास मिळाली आणि विशेष म्हणजे त्याचे स्पष्टीकरण ‘एनटीए’ने केलेले नव्हते. ते म्हणजे १५६३ विद्यार्थ्यांना दिलेले ग्रेस मार्क(वाढीव गुण).

या गुणाबाबत अगोदर कोणतीही सूचना दिलेली नव्हती. प्रामुख्याने असे गुण दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष कारणाने देता येऊ शकतात. परंतु या प्रकरणात गुण देण्यामागचे कारण म्हणजे परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका उशिराने पोचणे. तोपर्यंत ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले होते. ग्रेस मार्क रद्द केले अणि पुन्हा परीक्षा देण्याचे आदेश दिले गेले. अर्थात पेपर फुटण्याची शक्यता आणि ‘एनटीए’मधील दोषपूर्ण प्रणालीशी संबंधित अजूनही प्रश्न कायम आहेत. ‘नीट’ परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात कॉपी झाल्याची शक्यता आहे आणि यासंदर्भात बिहार आणि गुजरातमध्ये अटकसत्रही झाले आहे. ही गोष्ट इथेच थांबत नाही आणि विद्यार्थी व पालकांचा ताणही कमी झालेला नाही. आज व्यापक बदल आणि सुधारणांची गरज आहे. ऑप्टिक मार्क्स रिकॉग्निशन (ओएमआर) पद्धतीने आयोजित केल्या जाणा-या परीक्षेत त्याची छपाई, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक आणि त्यांना सुरक्षितपणे केंद्रावर पोचवणे गरजेचे असते. आता अशी व्यवस्था प्रासंगिक राहिलेली नाही. महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या सरकारी परीक्षा संस्थेने जवळपास १५ वर्षांपूर्वीच ‘स्क्रीन बेस्ड सिस्टिम’ अंगीकारली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात आपल्याला ‘ओएमआर’सारख्या पद्धतीची गरज नाही.संगणकाच्या मदतीने प्रश्नांचा क्रम अशा रीतीने बदलता येईल की प्रश्न तयार करणा-यांना त्याचा पत्ता प्रश्नपत्रिका आल्यानंतरच लागेल.

तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची पद्धत देशातील अनेक ठिकाणी वापरली गेली आहे. आपल्याला एक परीक्षा आणि एक राष्ट्रीय एजन्सीवरचा ताण कमी करायला हवा. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक परीक्षा संस्थांची व्यवस्था अस्तित्वात आणू शकतो. यात काही खासगी कंपन्यांना सामील करता येऊ शकते. तिसरे म्हणजे यातील सुधारणा दीर्घकाळासाठी करावी लागणार असून त्यात मागणी आणि पुरवठा यातील दरी कमी करायची आहे. याचा अर्थ आपल्याला शिक्षण क्षेत्र मुक्त करायला हवे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम निश्चित करणे, शिक्षक भरती करणे, वेतननिश्चिती करणे, शुल्क निश्चित करणे आदींत स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आपल्या लाखो तरुणांना अतिशय मोलाच्या तारुण्यावस्थेत मानसिक ताणासह परीक्षेची तयारी करत सतत परीक्षा देण्यात वेळ वाया घालवत राहतील, जिथे यश मिळणे हे लॉटरी लागण्यापेक्षा कठीण आहे.

-डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR