बांगलादेशात हिंदूंवर वाढत चाललेले हल्ले, अत्याचार यामुळे अतिशय गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. हिंदू सरकारी कर्मचा-यांचे जबरदस्तीने राजीनामे घेतले जात आहेत. मंदिरांवर हल्ले होत आहेत आणि हंगामी पंतप्रधान मोहम्मद युनूस हे सारे मुकाट्याने पाहत आहेत. कट्टरपंथी शक्तींपुढे ते पूर्णत: हतबल झाले आहेत. इस्कॉन मंदिराशी संबंधित सर्व बँक खाती सील करण्यात आली आहेत. हे हल्ले जमात-उल-मुजाहिद्दीन ही बांगलादेशातील दहशतवादी संघटना घडवून आणत असल्याचा अहवाल इंटेलिजेन्सकडून देण्यात आला आहे. याबाबत भारत सरकारने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
१९७१ मध्ये भारताच्या मदतीमुळे बांगलादेशची निर्मिती झाली. त्या वेळी तेथील हिंदंूची लोकसंख्या २२ टक्के होती मात्र आता ५ दशकांनंतर तेथे फक्त ८ टक्के हिंदू आहेत. गत ऑगस्टमध्ये इस्लामी कट्टरवाद्यांनी कट-कारस्थान करून शेख हसीना सरकार उलथवून टाकले. इस्लामी मूलतत्त्ववादी गटाने हिंदू समाजाला तसेच हिंदू मठ, मंदिरे, प्रतिष्ठानास लक्ष्य करून हिंसा व रक्तपात सुरू केला. ज्या इस्कॉन मंदिर व्यवस्थापनाने बांगलादेशात मानवी मूल्य जपून त्यांची सेवा केली त्याच इस्कॉन मंदिराला लक्ष्य करण्यात आले. इस्कॉनचे स्वामी चिन्मयानंद यांना विनाकारण अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर सूडबुद्धीने खटला चालवण्यात आला.
एकूणच तेथे अराजकतेने टोक गाठले आहे. एवढे सारे होत असताना एरव्ही मानवाधिकाराच्या नावाने गळे काढणा-या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था मात्र मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत त्यामुळे आता भारतानेच कडक पावले उचलायला हवीत. बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्य हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये विविध ठिकाणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. दोन-तीन महिन्यांपासून बांगलादेश आणि भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. हा तणाव दूर करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री बांगलादेशच्या दौ-यावर आहेत. शेख हसिना सरकारच्या पतनानंतर आणि नवे हंगामी सरकार आल्यानंतर भारताच्या उच्च स्तरावरील अधिका-याचा हा पहिलाच दौरा आहे. मिस्त्री यांच्या भेटीमुळे दोन्ही देशातील तणाव निवळण्यास मदत होईल, असे बांगलादेशच्या परराष्ट्र खात्याचे सल्लागार महंमद तौहिद हुसेन यांनी म्हटले आहे. कोणतीही अडचण दूर करण्यासाठी परस्पर संवाद प्रस्थापित करणे खूप महत्त्वाचे आहे, असे हुसेन म्हणाले.
५ ऑगस्टनंतर बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि बदललेले वास्तव स्वीकारले पाहिजे, असेही हुसेन यांनी म्हटले आहे. खरे पाहता बांगला देशात विद्यार्थ्यांनी उठाव केल्यानंतर शेख हसीना सरकार कोसळले. शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला. शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय मागितला आणि त्याला भारताने सकारात्मक प्रतिसाद दिला यात भारताची चूक ती काय? या घटनेमुळेच भारताबद्दल बांगलादेशमध्ये कडवटपणा निर्माण झाला. बांगलादेशने भारताची भूमिका समजून घेतली नाही. या कडवटपणाचा द्विपक्षीय व्यापारावरही परिणाम झाला आहे. व्यापारातील घसरणीचा परिणाम दोन्ही बाजंूवर झाला आहे.
अनेक बांगलादेशींनी भारतात घुसखोरी केली आहे. त्याचा आर्थिक ताण भारताला सहन करावा लागत आहे. भारताचे काही हितशत्रू बांगलादेश भारताविरोधात कसा जाईल, याचीच वाट पाहत आहेत. बांगलादेशातील सद्यपरिस्थिती अतिशय वेदनादायी आहे. पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना भारताच्या आश्रयाला आल्यानंतर बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर विशेषत: हिंदूंवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. त्या विरोधात आवाज उठवणा-यांवर करडी नजर ठेवली जात आहे. बांगलादेशातील अत्याचाराविरुद्ध भारतातही उग्र आंदोलने झाली. या अशांततेची बिजे बांगला देशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांमध्ये आहेत. बांगलादेशच्या संवैधानिक आश्वासनानंतरही तेथे असलेले हिंदू सातत्याने हिंसा, अत्याचार आणि छळाचे बळी ठरत आहेत. तेथील हिंदूंची घरे आणि प्रार्थनास्थळांवर जमावांकडून होणारे हल्लेही चिंतेची बाब आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याक कमालीचे असुरक्षित झाले आहेत. अल्पसंख्याक संघटनांद्वारे सुरक्षेची याचना केल्यानंतर त्यांची जबाबदारी अर्थातच कार्यवाहू सरकारवर आहे.
अन्यायग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या माध्यमातून कारवाई करण्याचे काम सरकारने कठोरपणे पार पाडायला हवे. जर सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत तर तेथील अशांततेत तेल ओतल्यासारखेच होईल. सध्या बांगलादेशात ज्या घटना घडत आहेत त्या पाहता तेथील लोकशाही विकलांग झाली आहे असेच म्हणावे लागेल. तेथील सर्वच अल्पसंख्याकांमध्ये शांती आणि सुरक्षेचे वातावरण निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे आहे अन्यथा त्याचे पडसाद आजूबाजूच्या देशांमध्ये पसरायला वेळ लागणार नाही. विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून झालेल्या राजकीय परिवर्तनानंतर वाढत चाललेल्या कट्टरतेवर युनूस सरकारला अंकुश ठेवावा लागेल. बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होणा-या अत्याचाराविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशातील हिंसेसंदर्भात तीव्र चिंता व्यक्त केली होती.
शेख हसीना सरकारच्या पतनानंतर बांगलादेशात दोन आठवड्यांत अल्पसंख्याकांवर सुमारे दोन हजार हल्ले झाले म्हणे. या हल्ल्यातील गुन्हेगारांची ओळख पटल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. भारताने केलेल्या त्याग आणि बलिदानातून बांगलादेशची निर्मिती झाली आहे याची जाण बांगलादेशींनी ठेवायला हवी. बांगलादेशात जेव्हा जेव्हा सत्ता लष्कराच्या हातात गेली तेव्हा तेव्हा तेथील कट्टरपंथीयांना संरक्षणच मिळाले आहे हा इतिहास आहे. युनूस सरकार अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्यात कुचकामी ठरले आहे. बांगलादेशातील घडामोडीवर चीनची नजर आहे. भारताला आता राजनैतिक आणि कुटनीतीद्वारे युनूस सरकारवर दबाव आणावा लागेल.