नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने बिगर बासमती पांढ-या तांदळाच्या निर्यातीवरील संपूर्ण बंदी उठवली आहे. यासोबतच त्यावर प्रति टन ४९० डॉलर किमान निर्यात शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी केवळ बासमती तांदळाची निर्यात करणे शक्य होते. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी, २० जुलै २०२३ पासून बिगर-बासमती पांढ-या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशातील सरकारी गोदामांमध्ये तांदळाचा पुरेसा साठा असताना आणि किरकोळ किमतीही नियंत्रणात असताना हे पाऊल उचलण्यात आले. सरकारने पांढ-या तांदळावरील शुल्क १० टक्के कमी करताना बिगर बासमती पांढ-या तांदळाला निर्यात शुल्कातून सूट दिली आहे. दरम्यान निर्यात होणा-या या तांदळावर किमान निर्यात मूल्यासोबत निर्यात शुल्काचीही अट असणार आहे.
केंद्र सरकारने आधी असलेले किमान निर्यात मुल्य २० टक्क्यावरून १० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती असून त्यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक लवकरच निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, हरियाणामध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. पण सध्या भात उत्पादक शेतक-यांना त्याचा फायदा होणार आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवल्याचा निर्णयही महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील निवडणुकांना समोर ठेवून घेतला असल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत देशाने १८९ दशलक्ष डॉलर किमतीचा गैर-बासमती पांढरा तांदूळ निर्यात केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) ते ८५.२५ दशलक्ष डॉलर किमतीचा तांदूळ निर्यात केला होता. बंदी असूनही, सरकारने मालदीव, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि आफ्रिकन देशांसारख्या मित्र राष्ट्रांना निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. भारत सरकारने इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारच्या विनंतीनुसार निर्यात करण्यास परवानगी दिली. या जातीचा तांदूळ भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.
