महिलांवरील अत्याचार हा अक्षम्य अपराध आहे. तो करणा-यांना मदत करू नका. सरकारे येतील आणि जातील, पण महिलांची सुरक्षा करणे हे आपले कर्तव्य आहे. पीडित महिला, मुली या घरातूनच ‘ई-एफआयआर’ दाखल करू शकतात. केंद्र सरकार अत्याचार रोखण्यासाठी दक्ष असल्याचे सांगत अत्याचार करणा-यांविरोधात सरकार कठोर कायदे करणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी जळगावला ‘लखपती दीदी’ संमेलनात केली. महिलांवर अत्याचार करणारे नराधम माफीला पात्र नाहीत. अशा घटनेतील आरोपींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. मी प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारला सांगू इच्छितो की, महिलांवर होणारे अत्याचार अक्षम्य आहेत.
कोणीही दोषी असेल त्याला कडक शिक्षा झाली पाहिजे. कोणीही आरोपीला पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न करू नयेत. महिलांवर होणा-या अत्याचाराच्या प्रकरणात दोषीला शिक्षा देण्यासाठी राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारसुद्धा खांद्याला खांदा लावून उभे असेल असेही पंतप्रधान म्हणाले. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात कडक कायदे करू असे सरकार सांगत असले तरी वरचेवर अत्याचार वाढतच चालले आहेत. ते पाहून अत्याचाराविरोधातील कायदे कशासाठी असा प्रश्न पडतो. राज्यातील मुली व महिला बेपत्ता होत आहेत ही अतिशय चिंतेची अन् गंभीर बाब आहे. बेपत्ता मुली व महिला यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे याचे भान ठेवा, अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्य महिला आयोग आणि रेल्वे पोलिसांना खडसावले आहे. दरवर्षी असंख्य मुली आणि महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अशा बेपत्ता महिलांचे पुढे काय होते, याचे उत्तर ना समाजाला मिळते ना त्यांच्या कुटुंबियांना.विवाहाचे आश्वासन देत पळवून नेलेल्या काही महिलांना आखाती देशात नेऊन तिथे त्यांना गैरकृत्ये करण्यास भाग पाडल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत उघडकीस आल्या आहेत.
अनेक महिलांशी तर रीतसर विवाह करून नंतर त्यांना परदेशात शरीरविक्रय करण्याच्या रॅकेटमध्ये गोवण्यात आले, तर घरकामासाठी नेऊन महिलांचे शोषण करण्यात आल्याच्या घटनाही काही कमी नाहीत. दिशाभूल करून अथवा फूस लावून पळवलेल्या मुलींचा वापर अनैतिक, बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. काही मुली विवाह करण्यासाठी घरातून पळून गेल्याचे आढळत असले तरी मोठ्या प्रमाणात अशा महिलांचा थांगपत्ता लागत नसल्याने रेकॉर्डवर त्या कायमच ‘मिसिंग’ म्हणून नोंदल्या जातात. कालांतराने त्यांचा ठावठिकाणा शोधण्याचे काम पोलिसांकडून थांबवले जाते. त्या महिलेच्या चारित्र्यावर बोट ठेवत शोधकामाची जबाबदारी कशी झटकता येईल, याकडेच पोलिसांचा कल असतो आणि हेच आक्षेपार्ह आहे. बहुतेक वेळा हत्या अथवा अपहरण अशा शक्यता लक्षात घेऊन तपास केला जात नाही. या संवेदनशील विषयाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारही गंभीर नसल्याचे दिसून येते. वर्षभरापूर्वी देशभरातून बेपत्ता झालेल्या मुलींची आकडेवारी गृहमंत्रालयाने संसदेत ठेवली होती.
ही आकडेवारी धक्कादायक होती. २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांच्या काळात देशभरात दहा लाखांहून अधिक सज्ञान तर अडीच लाख अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याचे सभागृहात मांडण्यात आले होते. त्यात महाराष्ट्रातील एक लाख ७८ हजार महिला आणि १३ हजार मुलींचा समावेश होता. बेपत्ता लहान मुले-मुली, तरुणी आणि महिलांचा शोध घेणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्यच आहे. अर्थात बेपत्ता महिलांची ही आकडेवारी केवळ रेकॉर्डवरील आहे. कागदोपत्री नोंद न झालेल्या प्रकरणांची आकडेवारी वेगळीच असेल! बेपत्ता मुली आणि महिलांचा शोध घेण्यासाठी आत्तापर्यंत काय पावले उचलली गेली आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी रेल्वे पोलिसांमार्फत कोणत्या उपाययोजना केल्या याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला एका याचिकेदरम्यान सुनावणी करताना दिले आहेत.
मानवी तस्करी हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा गहन प्रश्न आहे. त्यासाठीचे जाळे विविध देशांमध्ये विणले गेले आहे. नोकरीच्या आमिषामुळे गरजू महिला त्यात अलगद अडकतात. कुटुंबियांचा आधार नसलेल्या महिला अशा रॅकेटमध्ये सहज फसतात. या महिलांना संबंधित व्यक्तीने झिडकारले तर त्या वाममार्गाला जाऊ शकतात. त्यामुळे बेपत्ता मुलींचा, महिलांचा प्रश्न ही एक सामाजिक समस्या आहे हे सरकारने मान्य करून अशा प्रकरणांची तड लावणे अपेक्षित आहे. महिला आणि मुली बेपत्ता होण्यामागे केवळ प्रेम प्रकरणच आहे असा निष्कर्ष काढणेही चुकीचे आहे. त्यामागे इतर समस्याही असू शकतात. बालविवाह, कौमार्य चाचणी, बळजबरीने गर्भपात, हुंडाबळी, अंधश्रद्धेचे बळी असेही काही प्रश्न त्यामागे असू शकतात. बेपत्ता मुली आणि महिलांची संख्या वेगाने कमी करणे हे सरकारचे ध्येय असायला हवे आणि त्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात कडक कायदे करू अशी आश्वासने देण्यात काही अर्थ नाही.
अत्याचारी घटनांना पायबंद घालण्यासाठी पोलिस आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांनी अतिशय जागरूकता दाखवत अत्याचार करणा-यांना आपला धाक पोहोचू शकेल असा दरारा निर्माण करणे आवश्यक आहे. नुसते कायदे करून उपयोग नाही, कायद्याविषयी प्रबोधन व धाकही हवा. कायद्याचा धाकच राहिलेला नसल्याने विकृत लोकांची हिंमत वाढत चालली आहे. महिलांशी छेडछाड, असभ्य वर्तन, अत्याचार, अनैतिक कृत्ये केल्याने होणा-या परिणामांची जाणीवच नसल्याने या विकृती मोकाट सुटल्या आहेत. त्यासाठी कायदेविषयक प्रबोधन समाजात आवश्यक आहे. महिलांच्या सन्मानाला शक्तिशाली अहंकारी वासनांध पुरुषाने एकट्याने किंवा सामूहिकरीत्या कुस्करून टाकावे यासारखे भयानक कृत्य आणि गुन्हा दुसरा कुठलाही नाही. जसजसा शोध आणि विज्ञानाच्या वाटेवर माणूस अधिकाधिक अत्याधुनिक होत चालला आहे तसतसे लोकांतील संस्कार आणि संस्कृती लोप पावत चालली आहे काय यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
