भारत आणि चीनमधील वाढता तणाव आता निवळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गलवान खोरे आणि पूर्व लडाख या संवेदनशील ठिकाणच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गस्त घालण्यासाठी भारत-चीनमध्ये सोमवारी सहमती झाली. या संदर्भात दोन्ही देशांत एक करार झाला आहे. त्यामुळे सुमारे चार वर्षांपासून लडाखमध्ये जी कोंडी निर्माण झाली होती, त्यावर तोडगा काढण्यात यश आले आहे. या नव्या करारामुळे सीमेवर शांतता प्रस्थापित करणे व नियमितपणे सीमेची पाहणी करणे तसेच देपसांग व डेमचोक येथून सैन्य माघारी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या भारत-चीनमधील ७५ टक्के सीमावादाचा प्रश्न मिटला आहे असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील काही संवेदनशील ठिकाणी गस्त घालण्यासंबंधी दोन्ही देशांत सहमती झाली. सध्या प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या दोन्ही बाजूंनी ५० ते ६० हजार सैनिक तैनात आहेत. गत अनेक आठवड्यांपासून भारत आणि चीनचे राजनैतिक आणि लष्करी अधिकारी वाटाघाटी करत होते. या चर्चेचा परिणाम म्हणून प्रत्यक्ष ताबारेषेवर गस्तीसंबंधी सहमती झाली. त्यातूनच सैन्यमाघारी आणि २०२० मध्ये उद्भवलेल्या समस्यांचे निवारण होऊ शकेल.
मे २०२० मध्ये गलवान खो-यात भारत व चिनी सैनिकांत झटापट झाली होती. त्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते तर चीनचे दुप्पट सैनिक ठार झाले होते. भारत-चीन दरम्यान ३५०० कि.मी. लांबीची सीमा आहे. त्यात लडाखमधील १५९७ कि.मी. लांबीच्या सीमेचा समावेश आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील देपसांग आणि डेमचोक या दोन्ही ठिकाणी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) माघार घ्यावी असा भारताने आग्रह धरला होता. संघर्ष होणा-या अनेक ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी सैन्यमाघारी झाली आहे. भारत-चीन युद्धानंतर दोन्ही देशांच्या सीमेवर शांतता असताना गलवान खो-यात झालेल्या संघर्षामुळे तणाव निर्माण झाला होता. भारताने सीमेवर शांतता निर्माण झाल्याशिवाय चीनबरोबरचे संबंध सामान्य होणार नाहीत अशी भूमिका घेतली होती. गत महिन्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर एका जाहीर कार्यक्रमात म्हणाले होते की, चीनबरोबर सैन्यमाघारी संदर्भात ७५ टक्के प्रश्न सुटला आहे. मात्र, सीमेवर चीनकडून होणारे वाढते लष्करीकरण ही भारतासाठी अधिक चिंतेची बाब आहे.
चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी दोन्ही देशांना मतभेद कमी करण्यात आणि सैन्यमाघारीवर काही प्रमाणात सहमती तयार करण्यात यश आले आहे असे म्हटले होते. लडाखमध्ये निर्माण झालेला तणाव संपुष्टात आणण्यासाठी भारताबरोबर करार केल्याच्या माहितीला चीनने मंगळवारी अधिकृत दुजोरा दिला. मात्र, या कराराचा तपशील देण्यास चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नकार दिला. भारताने चीनशी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर गस्त घालण्यासंबंधी करार झाल्याचे सोमवारी जाहीर केले मात्र, करारातील तपशील भारतानेही दिला नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर संयुक्त लष्करी गस्त घालण्यासंबंधी भारत-चीन यांच्यातील कराराच्या घोषणेने संघर्ष कमी करण्यासाठी आणि सीमा प्रदेशात पुन्हा स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी आशेचा किरण दाखवला आहे असे म्हणता येईल. भारत-चीन संबंधात सहकार्य आणि स्पर्धा आहेच, म्हणून भारताने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कारण चीनकडून विस्तारवादी भूमिका कधी उफाळून येईल ते सांगता येत नाही, मुळात ती आहेच. चीन हा खोडकर देश आहे.
दोन्ही देशांत सीमावादाची समस्या आहे ती यामुळेच. चीनने समंजसपणा दाखवला असता तर आजवर सीमावादाचा विषय चिघळलाच नसता. ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’ असे म्हणत चीनने १९६२ मध्ये भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. २०२० मध्ये गलवान खो-यात त्याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले. गलवानमधील संघर्षानंतर दोन्ही देशांनी सीमावर्ती भागात अतिरिक्त सैन्याची जमवाजमव केली होती. त्यामुळे हिमालयात जिकडे तिकडे लष्करी छावण्या दिसत होत्या. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने आक्रमक धोरण अवलंबिले आहे आणि विस्तारवाद हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. दक्षिण चीन भागातील लष्करीकरण असो, तैवानमधील दावे असोत किंवा भारत-चीन सीमेवरील विवादित पायाभूत सुविधा उभारण्याचे प्रयत्न असोत, चीनने सदैव आपले वर्चस्व स्थापण्याचा प्रयत्न केला आहे. लडाखमधील संघर्ष आणि अरुणाचल प्रदेशवरील दाव्यांमुळे चीनचा विस्तारवाद अनेकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
चीनच्या विस्तारवादी हालचालींमुळे केवळ भारतावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायावरही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर विवादित सीमेवर संयुक्त लष्करी गस्त घालण्यासाठी भारत-चीन दरम्यान झालेला करार हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानावयास हवा. २०२० मध्ये सुरू झालेल्या संघर्षावर तोडगा शोधण्याचा संभाव्य मार्ग म्हणून त्याचे स्वागतच करायला हवे. सीमेवर शांतता आणि स्थिरता पुनर्स्थापित करण्यात या कराराची मदत होऊ शकेल. मोदी सरकारने सातत्याने भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यावर भर दिला असून चीनसोबतचा कोणताही करार भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणारा नसेल याची ते निश्चितपणे काळजी घेतील यात शंका नाही. भारताची रणनीती चीनला मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून संवादात ठेवण्याची आहे.
कझान (रशिया) येथे सुरू असलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली. सीमेवरील शांतता आणि स्थैर्याला दोन्ही देशांचे प्राधान्य असावे आणि विश्वास हा द्विपक्षीय संबंधांचा आधार असावा असे आवाहन मोदी यांनी जिनपिंग यांना केले. सुमारे पाच वर्षांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा झाली. लडाखच्या सीमेवरील गस्तीबाबत झालेल्या कराराचे दोघांनीही स्वागत केले. भारत चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीला पाठिंबा देतो, युद्धाला नाही अशा स्पष्ट शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी ‘ब्रिक्स’ परिषदेत भारताची भूमिका मांडली. रशिया-युके्र्रन संघर्ष शांततामय आणि चर्चेच्या मार्गाने सोडविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
