मुंबई : प्रतिनिधी
महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय अधिका-यांच्या बदल्यांचा धडाका लावला आहे. वेगवेगळे निर्णय घेत प्रशासनावर एकहाती अंमल बसवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अशातच त्यांच्या एका नवीन निर्णयामुळे पुन्हा एकदा महायुतीच्या मंत्र्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय अधिका-यांच्या बदल्यांचा धडाका लावला आहे. वेगवेगळे निर्णय घेत प्रशासनावर एकहाती अंमल बसवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
नव्या सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव अथवा विशेष कार्य अधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांवर खासगी व्यक्तीच्या नियुक्तीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नकार दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे मंत्र्यांना धक्का बसला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बुधवारी मुंबई दौ-यावर होते. या दौ-यात त्यांनी महायुतीच्या आमदारांची शाळा घेतली. त्यावेळेस त्यांनी या सर्व आमदारांना महत्त्वाचा कानमंत्र दिला. सरकारी अधिका-यांसोबत नम्रपणे बोला, बदली आणि दलाली अशा कामापासून स्वत:ला दूर ठेवा, असे पंतप्रधान मोदी यांनी या आमदारांना सांगितले. यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा धक्कादायक निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयावरून आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
मंत्री आस्थापनेवर नियुक्त कर्मचा-यांच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मान्यता दिली. मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचा-यांची संख्या वाढविण्याची मंत्र्यांची मागणी मान्य केली आहे.
असे असले तरी, मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारी म्हणून खासगी किंवा सेवानिवृत्त व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी अमान्य केली आहे. मंत्र्यांना दोन खासगी स्वीय सहाय्यक नेमण्याची परवानगी देताना त्यांच्या नियुक्तीसाठी देखील मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही मंत्री आस्थापनेवरील अधिका-यांच्या नियुक्त्यांना अद्याप मान्यता मिळालेली नव्हती. वास्तविक, बहुतांश मंत्री आपल्या विश्वासातील अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी -कर्मचा-यांची आपल्या आस्थापनेवर नियुक्ती करून मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास पाठवतात. मात्र, मंत्री आस्थापनेवर किती कर्मचारी आणि कोणाची नियुक्ती करायची याबाबतचे सरकारचे धोरण निश्चित झाले नसल्याने या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आणि आता मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आदेशामुळे मंत्र्यांच्या त्या इच्छेवर पाणीच फेरले आहे.
मंत्र्यांकडील मंजूर पदे
नव्या धोरणानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयात भारतीय प्रशासन सेवेतील तीन अधिका-यांसह १६४ पदे, उपमुख्यमंत्र्यांकडे भारतीय प्रशासन सेवेतील दोन अधिका-यांसह ७२ पदे, मंत्र्यांकडे १६ तर राज्यमंत्र्यांना १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना खासगी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी व्यक्तीच्या नियुक्तीची मुभा असेल. मंत्र्यांकडील खासगी स्वीय सहाय्यक नेमताना उमेदवार किमान पदवीधर असावा तर सरकारी, निमसरकारी सेवेतील अधिकारी, कर्मचा-यांची नियुक्ती करताना त्यांचे १० वर्षांतील गोपनीय अहवाल, कर्तव्यपरायणता, सचोटी, चारित्र्याचा विचार करून नियुक्त्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
