दिवाळीनंतर निवडणुकीचा बार उडणार हे जवळपास निश्चित आहे. दिवाळीनंतर आगामी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याचे संकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त राजीव कुमार यांनी शनिवारी दिले. महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि डॉ. सुखबीर सिंह संधू दोन दिवसांच्या मुंबई दौ-यावर आले होते. राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची तसेच निवडणूक कामाची जबाबदारी असलेल्या अधिका-यांची आणि पोलिस अधिका-यांच्या बैठका घेऊन त्यांनी सर्व आढावा घेतला.
निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव आहे; परंतु दुर्दैवाने शहरी भागात मतदारांमध्ये बरीच उदासिनता दिसते, अशी खंत व्यक्त करताना लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होऊन मतदानाचा हक्क आणि कर्तव्य बजावा, असे आवाहन राजीव कुमार यांनी केले. मागील लोकसभा निवडणुकीत कुलाबा, कल्याणमध्ये कमी मतदान झाल्याचे निदर्शनास आणतानाच शहरी भागातील मतदारांची अनास्था हा चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलिस व महसूल विभागाच्या अधिका-यांच्या बदल्या करण्याचे सांगूनही त्यांच्या बदल्या का करण्यात आल्या नाहीत, अशी विचारणाही आयोगाने राज्य सरकारला केली. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच पदावर व गृह जिल्ह्यातील अधिका-यांची कोणताही अपवाद न करता तात्काळ बदली करण्यात यावी, असे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते. २६ नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदत संपणार आहे तत्पूर्वी निवडणूक होईल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
अधिका-यांच्या बदल्या करण्याचे व याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले होते; परंतु तीन वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही अहवाल सादर न केल्याबद्दल निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य सचिवांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघात एकाच टप्प्यात मतदान घेतले जावे तसेच उमेदवारांसाठी असलेल्या खर्च मर्यादेत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. प्रचार साहित्याचे वाढलेले दर लक्षात घेऊन उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत २० लाख रुपयांनी वाढ करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. निवडणुकीत सध्या ४० लाखांची मर्यादा आहे. देशात एकच नियमावली आहे त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी वेगळी नियमावली शक्य नाही. खर्चाची मर्यादा देशातील निवडणुकीत समान असते, असे आयोगाने म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदान केंद्रावर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या त्यामुळे या वेळी मतदान केंद्राची संख्या वाढवावी. मतदान केंद्रावर अधिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
आचारसंहिता भंगाची तक्रार आल्यास दुसरी बाजू ऐकून घेऊनच गुन्हा नोंदवण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. निवडणुकीत मतदान केंद्रावर आवश्यक त्या किमान सोयीसुविधा पुरविण्याचे आदेश देतानाच मतदारांची गैरसोय झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाईचा इशाराही निवडणूक आयोगाने दिला. निवडणूक केंद्रावर निवडणूक कर्मचा-यांसाठी पंखे, आसन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शेड यासारख्या किमान सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात तसेच मतदारांनी आपल्या बाजूने मतदान करावे म्हणून त्यांना प्रलोभन देण्याचा प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा राजीव कुमार यांनी दिला. राज्यातील राष्ट्रीय पक्ष, राज्य पक्ष अशा एकूण ११ पक्षांच्या नेत्यांशी आयोगाने चर्चा केली. या चर्चेत राजकीय पक्षांनी काही सूचना, हरकती नोंदवल्या. त्यांचा अभ्यास करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले.
बुथ एजंट हे त्याच भागातील असण्याऐवजी मतदारसंघातील ठेवण्याची मागणी पक्षांनी केली. कुलाबा, कल्याण, पुणे, कुर्ला या मतदारसंघांत जम्मू-काश्मीरपेक्षाही कमी मतदान झाल्याचे आढळून आले आहे त्यामुळे मतदारांनी मतदानासाठी उत्साह दाखवावा. नागरिकांनी आपल्या हक्कासाठी, अधिकारासाठी घराबाहेर पडून मतदान करावे, असे आवाहनही राजीव कुमार यांनी केले आहे. महाराष्ट्रात ९ कोटी ५३ लाख मतदार असून ४ कोटी ६० लाख महिला तर ४ कोटी ९३ लाख ३३ हजार पुरुष मतदार आहेत. १०० वर्षावरील मतदारांची संख्या ४९ हजार आहे. तृतीयपंथी, वृद्ध मतदारांना तसेच दिव्यांग मतदारांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे म्हणजेच आयोगाला मतदान टक्का वाढविण्याची चिंता आहे. पहिल्यांदा मतदान करणा-या मतदारांची संख्याही चांगली आहे. १९.४८ लाख नवीन मतदार आहेत. हे मतदारच लोकशाहीला पुढे घेऊन जातील. देशात लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक नव्हती. जवळपास अर्ध्याहून अर्धे मतदार मतदानच करत नाहीत.
मतदानाविषयीचा निरुत्साह, सरकारवरील नाराजी यासारख्या विविध कारणांमुळे मतदानाची टक्केवारी घसरते त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढणार तरी कशी? असा प्रश्न पडतो. निवडणूक प्रक्रिया हा लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा सोहळा आहे म्हणूनच ही प्रक्रिया चोख आणि पारदर्शकपणे राबवली जाणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने गत लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील काही भागात जो गोंधळ उडाला तो पाहता निवडणूक आयोग या सोहळ्याचे आयोजन करण्याबाबत कितपत गंभीर आहे याची शंका येणे साहजिक आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याचा आरोप आता जुना झाला आहे त्यामुळे मतदारांना मतदारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाणून घ्यायचा हक्क असल्याने प्रत्येक उमेदवाराला उमेदवारी दाखल केल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत वर्तमानपत्र आणि टीव्हीवर जाहिरात देऊन त्याच्या विरुद्ध कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे आहेत याची माहिती प्रसिद्ध करावी, हा निवडणूक आयोगाचा नियम स्तुत्य आहे.
काही ठिकाणी मतदार अशा उमेदवारांना पसंती देतात हे आश्चर्यकारकच म्हटले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडतात. आयोगाच्या निर्णयामुळे अथवा नियमांमुळे अशा उमेदवारांना काही प्रमाणात आळा बसेल, अशी आशा आहे. विधानसभा निवडणुकीत राज्याची सत्ता कोणाच्या हाती द्यायची ते मतदार ठरवतात. राज्यातील गलिच्छ राजकारणावर मतदार नाराज आहे. कोणताही पक्ष विश्वासू राहिलेला नाही त्यामुळे मतदारांपुढे भलेमोठे प्रश्नचिन्ह आहे त्यामुळेच मतदान कमी होणार, कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, असाच सर्वसाधारण अंदाज आहे.
