मुंबई : वृत्तसंस्था
मद्यातून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. इतर राज्यातील मद्य निर्मिती धोरण, परवाने, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. लाडकी बहीण योजना तसेच इतर योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर खडखडाट झाला आहे. यासाठी महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे वेगवेगळे प्रयत्न सुरु आहेत.
मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर विरोधकांनी या निर्णयावर मोठी टिका केली होती. राज्य सरकारने आता शासन निर्णय काढून समिती स्थापन केली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा महत्वाचा विभाग आहे. महसूल वाढविण्यासाठी विभागाने नवनवीन संकल्पना अंमलात आणून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महसूल वाढवण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले होते.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध कार्यप्रणालीमध्ये अत्याधुनिक साधनसामुग्रीचा वापर करण्यात यावा. मद्यार्क वाहतूक करणा-या वाहनावर डिजिटल लॉक बसविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच गुन्हेगारांना वचक बसावा या पद्धतीने कार्यप्रणाली आखण्यात यावी. अवैधरित्या मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्रीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. सरकारने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. योजनांमुळं राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर खडखडाट झाला आहे. यासाठी महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करत आहे.
