22.8 C
Latur
Sunday, July 14, 2024
Homeमहाराष्ट्रमराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर

मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर

मागासवर्ग आयोगासाठी दिला वेळ, ५ ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी
मुंबई : प्रतिनिधी
एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली लढाई सुरू केली असून शांतता रॅलीच्या माध्यमातून हिंगोलीतून आपल्या दौ-याची सुरुवात केली. दुसरीकडे मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू असून आज मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. आरक्षणाला विरोध करणा-या याचिकांवर राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने आयोगाला ३ आठवड्यांची मुदतवाढ दिली. आता याची ५ ऑगस्टपासून सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोक-या आणि शिक्षणातील १० टक्के कोट्याच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणा-या याचिकांवर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर आज न्यायालयाने याचिकाकर्ते व राज्य सरकार यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे आता ५ ऑगस्टपासून पुढील नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मागास आयोगाला आणखी मुदतवाढ हवी आहे. आयोगाचे वकील सध्या परदेशात असल्याने आयोगाच्या वतीने कोर्टाकडे याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर तीन आठवड्यांत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे पुढील ३ आठवड्यापर्यंत राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मुदतवाढ मिळाल्याचे दिसून येते.

आयोगाच्या भूमिकेवर
१० दिवसांत उत्तर द्या
आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवरील प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना १० दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाकडून देण्यात आले. त्यामुळे, आता ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर वादी व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यास अवधी दिला आहे. त्यानंतर न्यायालयाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.

आयोगाला तीन
आठवड्यांची मुदत
मुंबई हायकोर्टाने मागासवर्ग आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी ३ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिकांवर ५ ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी होईल. या कारणामुळे मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर पेच सुटण्यास आणखी वेळ द्यावा लागणार आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR