मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयीन पेचात रखडले आहेत. आज १८ जून रोजी मुंबई हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने ही सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत पुण्यातील एक आणि मुंबईतील २ शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यामुळे सुनावणी लांबली. कोर्टाने या हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेत त्यांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ रोजी घेणार असल्याचे कोर्टाने सांगितले. दरम्यान राज्य सरकार विद्यार्थ्यांचा जणुकाही शैक्षणिक छळ करतोय असे दिसून येत आहे. यापूर्वी मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याची घोषणा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती मात्र त्याची अजुनही अंमलबजावणी झाली नसल्याने पालकांत प्रचंड नाराजी होत आहे.
आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. या बदलानुसार आरटीई प्रवेशात १ किलोमीटर परिसरात शासकीय आणि अनुदानित शाळेतच प्राधान्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. त्यात खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्यात आलं होते. मात्र या बदलला अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी विरोध करत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका व रिट दाखल केली होती. त्यावर हायकोर्टाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत केली होती. मात्र कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी , मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
संस्थांना १० दिवसांची मुदत
मुंबई हायकोर्टात आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेवर सुनावणी सुरू असल्याने शालेय शिक्षण विभागानेही ७ जूनला लॉटरी सोडत काढली परंतु पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केली नाही. याबाबत १२ जूनला सुनावणी होणार होती. परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी दुस-या दिवशी म्हणजे १३ जूनला ढकलण्यात आली. मात्र १३ जूनलाही सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर आज १८ जूनला या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. यात काही शाळांच्या हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणा-या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.
अंतिम सुनावणी ११ जुलैला
या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिकाकर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे. मात्र याचा परिणाम म्हणजे आरटीई २५ टक्काचे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत व पालकांचा तणाव वाढणार आहे अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.
पालकांच्या पदरी निराशा
आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून ऑनलाइन प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात ४ जूनपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत दिली होती. राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमध्ये १ लाख ५ हजार ३९९ जागांसाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आले आहेत. ७ जूनला आरटीईची सोडत काढण्यात आली. परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली नाही. १० जूनपासून बहुतांश शाळा सुरू झाल्या आहेत. परंतु अद्याप आरटीई प्रवेशावर अवलंबून असलेल्या पालकांचे लक्ष १८ जूनच्या कोर्टाच्या सुनावणीकडे लागले होते.
