मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला मोठा धक्का बसला. मिशन ४५ हाती घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या महायुतीला केवळ १७ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधा-यांनी कंबर कसली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा करण्यात आली. या सगळ्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणार आहे. या संदर्भात एका अहवालाने संभाव्य धोक्यांची जाणीव करून दिली आहे.
लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याच्या योजनांमुळे वित्तीय तूट हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम भांडवली खर्चावर होईल. योजनांवरील खर्च वाढल्याने भांडवली खर्चाला कात्री लावावी लागेल, असे संभाव्य धोके इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चने आपल्या अहवालात सांगितले आहेत. २०२५ मधील वित्तीय तूट २.५ टक्के अपेक्षित होती. पण ती आता ३ टक्क्यांवर जाण्याची भीती अहवालातून वर्तवण्यात आली आहे. योजना आणि प्रकल्पांवर होणारा खर्च भागवण्यासाठी राज्य सरकारला अधिक कर्ज घेण्याची गरज भासू शकते.
अर्थमंत्री अजित पवारांनी २८ जूनला अर्थसंकल्प मांडला. एकूण अर्थसंकल्प ६.१२ ट्रिलियनचा असून पुरवणी मागण्या ९४ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या आहेत. ही रक्कम सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर खर्च केली जाणार आहे. महायुती सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर २५ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तर कौशल्य विकासावर ६ हजार ५६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय सामाजिक न्यायासाठी ४ हजार १८५ कोटी रुपयांची तरतूद असल्याची आकडेवारी इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चने अहवालात मांडली आहे.
योजनांवरील खर्चाचा राज्याच्या तिजोरीवर होणा-या परिणामांचा उल्लेख अहवालात करण्यात आलेला आहे. महसूल तूट ०.५ टक्के इतकीच राहील असे अपेक्षित होते. पण आता ती वाढून १.३ टक्क्यांवर जाईल. वित्तीय तूट ३ टक्क्यांच्या आसपास राहील. तर सकल राज्य उत्पादनवाढीचा वेग जवळपास ९.५ टक्के असेल, असे इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचा अहवाल सांगतो.
