नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लॅटरल एन्ट्रीवर वाद सुरू झाल्यानंतर मंगळवारी केंद्र सरकारने यासंबंधीची मोठा निर्णय घेतला. केंद्रातील मोदी सरकारने यूपीएससीमधील लॅटरल एन्ट्रीवरून एक पाऊल मागे घेत यासंबंधीची जाहिरात मागे घेण्याचे आदेश यूपीएससीला दिले आहेत. या प्रकरणी निर्माण झालेला वाद शमविण्याचा केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे.
प्रशासनात लॅटरल एन्ट्री हा आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. लॅटरल एन्ट्रीची कॉन्सेप्ट २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात आणण्यात आली. २००५ मध्ये लॅटरल एन्ट्रीचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. तेव्हा वीरप्पा मोइली यांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकिय सुधारणा आयोग बनवण्यात आला होता.
सध्या युपीएससीतील लॅटरल एंट्रीच्या मुद्द्यावरून देशात राजकारण सुरू आहे. केंद्र सरकारमध्ये ४५ वरिष्ठ अधिका-यांची ‘लॅटरल एंट्री’द्वारे नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अर्थात यूपीएससीच्या अधिसूचनेवर केवळ विरोधकच नाही तर, सत्ताधारी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांतूनही विरोध होताना दिसत आहे.
‘एनडीए’तील नितीश कुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) आणि चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने (रामविलास पासवान)ही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. यांच्या मते, कुठल्याही सरकारी भरतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) नोकरशाहीतील ‘लॅटरल एंट्री’च्या समर्थनात दिसत आहे. तसेच, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षासह अनेक विरोधी पक्षांनीही लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरती करण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
‘युपीएससी’ कडून शनिवारी लॅटरल एंट्रीद्वारे ४५ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली. यानंतर, लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी याविरोधात मोर्चा उघडला. यानंतर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आणि बसपा प्रमुख मायावती यांनीही याला विरोध केला. तर सोमवारपर्यंत यासंदर्भात ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली.
यासंदर्भात ‘एलजेपी’चे (रामविलास) अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान म्हणाले, कुठल्याही सरकारी नियुक्तीत आरक्षणाची तरतूद असायला हवी. यात कसल्याही प्रकारे किंतु परंतु नाही. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण नाही आणि जर सरकारी पदांवरही ते लागू केले जात नाही… ही माहिती माझ्या निदर्शनास आली आणि हा माझ्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. तसेच, आपला पक्ष अशा प्रकारच्या निर्णयांचे कदापी समर्थन करत नाही.
विरोधकांना मुद्दा देत आहे सरकार : जदयूचे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी द इंडियन एक्सप्रेससोबत बोलताना म्हणाले, ‘आम्ही पहिल्यापासूनच सरकारांना आरक्षण भरण्यासंदर्भात मागणी करत आहोत. आम्ही राम मनोहर लोहिया यांचे अनुयायी आहोत. शतकानुशतके लोक सामाजिकदृष्ट्या वंचित असताना आपण योग्यता का मागत आहात? सरकारचा हा आदेश आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे, असे करून सरकार विरोधकांना मुद्दा देत आहे. एनडीएला विरोध करणारे लोक याचा दुरुपयोग करतील.
