लातूर : प्रतिनिधी
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतक-यांना मोफत विजेची घोषणा केली. खरे तर गेली काही वर्षे केवळ दहा-बारा टक्केच वीजबिल वसूली होत असल्याने बहुतांश कृषीपंपांसाठी सध्या एकप्रकारे मोफतच वीजपूरवठा होते आहे. परंतू, अशी घोषणा करुन मोठा राजकीय लाभ मिळण्याची सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना अपेक्षा आहे. मात्र त्यापेक्षा कृषी वीजबिलाची रक्कम राज्य शासनाकडून मिळणार असल्याने शेतक-यांना मोफत विजेच्या घोषणेचा महावितरणलाच अधिक आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
लातूर जिल्ह्यात ३ अश्वशक्तीचे पंप असलेले १५ हजार ६४७ शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे ११५ कोटी ३१ लाखांची थकबाकी आहे. जिल्ह्यातील ८२ हजार ५८४ शेतक-यांकडे ५ ३ अश्वशक्तीचे कृषीपंप आहेत. त्यांच्याकडे १२६० कोटी २० लाख रुपयांची वीजबिलाची थकबाकी आहे. ३६ हजार ४२९ शेतक-यांकडे ७.५ ३ अश्वशक्तीचे पंप आहेत. त्यांच्याकडे ८४८ कोटी ३२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. जिल्ह्यात एकुण १ लाख ३४ हजार ६६० शेतक-यांकडे ३ ते ७.५ अश्वशक्तीचे कृषीपंप आहे. या शेतक-यांडे एकुण थकबाकी २२२३ कोटी ८३ लाख रुपये आहे. एवढी मोठी थकबाकी वसुल होत नाही. त्यामुळेच महावितरण समोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. परंतू, राज्य शासनाने आता शेतक-यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली.
केवळ घोषणाच केली नाही तर कृषी वीजबिबलाची रक्कम राज्य शासन महावितरणला देणार असल्याळे या योजनेचा शेतक-यांऐवजी महावितरणलाच अधिक दिलासा मिळणार आहे. सध्या कृषी ग्राहकांना प्रतियुनिट सुमारे दीड रुपयाप्रमाणे वीजबिल पाठविलले जाते. वार्षिक कोट्यावधी रुपयांची बिले पाठविली जातात. त्यापैकी केवळ दहा-बारा टक्क्यांपर्यंत बिलांची वसुली होते, अशी माहिती महावितरणच्या सुत्रांनी दिली. त्यामुळे जवळपास ९५ टक्के शेतक-यांच्या कृषीपंपांना मोफतच वीज पुरविली जात आहे.
कृषी बिलाची थकबाकी महावितरणला देण्याबाबत अद्याप शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे बहूतांश कृषीपंपांसाठी एकप्रकारे मोफत वीजपुरवठा होत आहे. सत्ताधारी नेत्यांच्या या घोषणेचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना किती राजकीय लाभ होणार, हे निकालानंतरच समजेल. पण मोफत विजेपोटी शासनाकडून वार्षिक कोट्यावधी रुपये मिळाले तर महावितरणला त्याचा निश्चित लाभ होणार आहे.
