बदलापूर येथील शाळेत दोन लहान मुलींवर अत्याचार केल्याच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेला अक्षय शिंदे नाट्यमयरीत्या पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत मारला जाण्याच्या घटनेने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बदलापूर येथील अत्याचारांच्या घटनांमुळे जनक्षोभ होणे स्वाभाविक होते. त्यातूनच नागरिकांचा उद्रेक झाल्यानंतर अक्षय शिंदेला अटक झाली होती. अटकेनंतर त्याची चौकशी होऊन घडलेल्या गुन्ह्याशी त्याचा संबंध होता की नाही हे पुराव्यानिशी न्यायालयासमोर सिद्ध होण्याआधीच त्याचा पोलिस चकमकीत मृत्यू झाल्याने या चकमकीविषयी संशयाचे काहूर माजले आहे. मुळातच या प्रकरणाला सुरुवातीपासून राजकीय रंग लागलेला आहे. शाळा व्यवस्थापनातील काही जणांचे राजकीय लागेबांधे असल्याने गुन्हाच दाखल होऊ नये यासाठी प्रयत्न झाले होते.
त्यातून गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई करणा-या महिला पोलिस निरीक्षकावर कारवाई झाली. एकूण प्रकरणात बदलापूरच्या जनतेने सरकार, प्रशासनाविरोधात अभूतपूर्व आंदोलन केले होते. परंतु हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप करत सरकारने जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले. आता चकमकीत अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाल्याने अनेक प्रश्न कायमचे अनुत्तरित राहणार आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच आरोपीने पोलिसांचे शस्त्र हिसकावून घेतले, पोलिसांवर गोळीबार केला, नाइलाजाने पोलिसांनी आरोपीवर स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला आणि त्यात आरोपीचा मृत्यू झाला असे सांगण्यात येत आहे. यावर विश्वास कसा ठेवावा? कारण आरोपीला ज्या वाहनातून अन्य ठिकाणी नेण्यात येत होते त्या वाहनात सीसीटीव्हीसारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेचा अभाव होता. महत्त्वाच्या प्रकरणातील आरोपीला अन्य ठिकाणी नेताना या गोष्टीचे भान पोलिसांनी का ठेवले नाही? ज्या हत्याराच्या जोरावर पोलिस ‘सद्रक्षणाय- खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीद जपतात, तेच हत्यार आरोपीने खेचून घेऊन पोलिसांवर हल्ला करणे, या घटनेवर सामान्य जनतेचा विश्वास कसा बसेल? यापूर्वीही अशा घटना हैदराबाद, आसाम येथे घडलेल्या आहेत.
त्यापासून पोलिसांनी काहीच बोध घेतलेला नाही काय? अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, साधने याचा वापर करून गुन्ह्याची उकल करणे सोपे झाले आहे. म्हणून पोलिस कर्तव्यावर असताना जास्त बेसावध असतात असे म्हणायचे काय? आरोपीचे एन्काऊंटर केले, झाले की घडवले? अशा अनेक मुद्यांवरून बदलापूर घटनेभोवती संशयाचा धूर पसरला आहे. अक्षय शिंदे पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत मारला गेल्यामुळे मुलींच्या पालकांनी तसेच अन्य काही लोकांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त करणे साहजिक आहे. कारण कोणत्याही प्रकाराने का होईना आपल्याला न्याय मिळाल्याची भावना, मानसिक समाधान मिळाले असेल. पण न्यायालयीन चौकटीत राहून जी शिक्षा सुनावली जाते त्यालाच खरे महत्त्व आहे. आता या प्रकरणातील महत्त्वाचा दुवाच नाहीसा झाल्याने यातील गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. या प्रकरणात आणखी काही सहआरोपी होते काय ते समजणे कठीण आहे. नाहीतरी गुन्हा घडल्यापासून शाळा प्रशासन तसेच पोलिसांकडून जो वेळकाढूपणा व टाळाटाळ केली गेली ती अक्षम्यच आहे.
या प्रकरणी काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आरोपीला कारागृहात नेताना पुरेसा पोलिस बंदोबस्त नव्हता का? आरोपीने पोलिसांच्या हातून बंदूक हिसकावून त्यांच्यावर गोळीबार केलाच कसा? त्यावेळी अन्य पोलिस झोपले होते काय? त्यामुळेच यात काही काळेबेरे असावे असा संशय येतो. संशयित आरोपी अक्षय शिंदे याचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण प्रकरणच संशयाच्या भोव-यात सापडले आहे. सत्ताधा-यांशी संबंधित संस्थाचालक फरार असल्याने त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार हा प्रश्नच आहे. अत्याचार प्रकरणात खरोखरच अक्षय शिंदेचा सहभाग होता की आणखी कुणाला वाचवण्यासाठी त्यात त्याला अडकवण्यात आले होते? चकमक खरी होती की बनावट? बनावट असेल तर त्यामागे पोलिसांचा कोणता हेतू होता, याची उत्तरे आता मिळण्याची खात्री नाही. एका आरोपीला पोलिसांचा ताफा तुरुंगातून तपासाच्या ठिकाणी सुरक्षितरीत्या नेऊ शकत नाही हे पोलिसांचे अपयश आहे.
गत काही वर्षांत कायदा आणि सुरक्षिततेचा जो काही बोजवारा उडाला आहे तो पाहून गृहमंत्री ढिम्म कसे असा प्रश्न उभा राहतो. बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाला आता वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरनंतर शाळेच्या ट्रस्टींचा मानवी तस्करी आणि चाईल्ड पोर्नोग्राफीत सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप करत या प्रकरणाचा तपास तातडीने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांशी झालेली चकमक वैध असल्याचे सिद्ध व्हावे लागते, करावे लागते. एन्काऊंटरदरम्यान अनेक मानवाधिकारांचे उल्लंघन होण्याची दाट शक्यता असते. पीडित पक्षाशी न्याय करण्यास संबंधित न्यायव्यवस्था, गृहविभाग, कायदे राबविणा-या यंत्रणा असमर्थ असल्याचा आभासही त्यातून निर्माण होतो. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि एकंदर सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
अशा प्रकारची चकमकीची घटना घडली की नेहमीच सरकारकडून चौकशीचे आदेश दिले जातात. पण असा चौकशीचा अहवाल कधी समोर येतो आणि त्याचे निष्कर्ष काय आहेत ते गुलदस्त्यातच राहते. अनेकवेळा अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाकडूनही दिले जाऊ शकतात. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये लोकभावना सर्वसाधारणपणे पोलिसांच्या आणि सरकारच्या बाजूने असली तरी भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये अशा प्रकारे एखाद्या गुन्हेगाराला शासन करणे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान करण्यासारखेच आहे. गुन्हेगाराला अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे शासन झाले असले तरी ही परिस्थिती निर्माण करणा-या संबंधितावर योग्यप्रकारे न्यायालयीन कारवाई झाली तरच बदलापूर प्रकरणाला ख-या अर्थाने पूर्णविराम मिळेल. सध्या तरी सर्वत्र संशयाचा धूर दिसतो आहे.
