मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या निर्णायक लढाईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे यश मिळवले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या दिशेने निघालेले भगवे वादळ आझाद मैदानावर पोचण्यापूर्वीच मुंबईच्या वेशीवर येऊन सरकारने सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तीच्या सग्यासोय-यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्या मान्य करून त्याबाबतचे आदेश, अधिसूचनाही सरकारने जारी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: नवी मुंबईत येऊन जरांगे पाटील यांच्याकडे आदेशाची प्रत दिली. मोसंबीचा रस देऊन त्यांचे उपोषण व आंदोलनाची कोंडी सोडवली. विजयाचा गुलाल उधळला गेला. आंदोलक आपापल्या गावी परतले. मुंबईकरांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आता या आंदोलनातून मराठा समाजाला काय मिळाले, काय मिळाले नाही. युद्धात जिंकले व तहात हरले आहेत का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आपल्या मगदुरानुसार त्याचा अर्थ लावला जात आहे. राजकीय मंडळी सोयीप्रमाणे दोन्हीकडून बोलतायत.
मराठा समाजाची फसवणूक झालीय असे म्हणणारेच ओबीसींवर अन्याय झाला असेही म्हणतायत. दोन्ही होणे कसे शक्य आहे. यापैकी एक होऊ शकते. हे मंथन पुढचे अनेक दिवस सुरू राहणार आहे. पण आज या सर्व प्रतिक्रियांचा लसावी काढला तर एक निश्चितपणे दिसते आहे ते म्हणजे आजच्या परिस्थितीत, कायद्याच्या मर्यादेत जेवढे निर्णय घेणे शक्य होते तेवढे निर्णय घेण्यात आले असल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसते आहे. ओबीसींना न दुखावता जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे अवघड आव्हान सरकारपुढे होते. बरीच कसरत करून त्यातून मार्ग काढण्यात व आंदोलन तूर्त तरी थांबवण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आले आहे. पण त्यामुळे ओबीसी नेत्यांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. त्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. दोन्ही बाजूचे समाधान करण्यात सत्ताधारी यशस्वी होणार की दोन्हीकडून मार खाणार हे येणा-या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. कुणबी, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून संघर्ष चालवला होता. त्यांच्या या लढ्याला मराठा समाजातील तरुणांनी पूर्ण पाठबळ दिले. त्यामुळे त्यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याची घोषणा करताच सरकारला धडकी भरली होती. किमान पंचवीस लाख लोक मुंबईत येतील असा इशारा आंदोलकांनी दिला होता. तेवढे सोडाच, पण दोन लाख लोक जरी आझाद मैदानाकडे आले असते तर मुंबई ठप्प झाली असती. त्यामुळे हे वादळ मुंबईत पोचण्यापूर्वी निर्णय घेण्यासाठी सरकारची धावपळ सुरू होती.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची जरांगे यांची मागणी होती. ओबीसींप्रमाणे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी ५० टक्के शिक्षणसवलत देण्याचे सरकारने पूर्वीच मान्य केले होते. यावेळी मुलींचे केजी ते पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचे मान्य करण्यात आले. मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी अंशत: मान्य करण्यात आली आहे. ज्या ५४ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. कुणबी नोंदींचा शोध घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारी नोकर भरती थांबवावी, किंवा भरती होणार असेल तर मराठा समाजासाठी जागा रिक्त ठेवण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली. मात्र जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांपैकी ज्यांची नोंद सापडली आहे त्यांच्या आईकडील सग्यासोय-यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे ही मागणी मान्य करणे ही सर्वांत मोठी अडचण सरकारपुढे होती. तसे केल्यास ओबीसींच्या नाराजीची भीती तर होतीच, पण केवळ कुणबी नोंदीसाठी कायद्यात तशी दुरुस्ती करता येईल का? व केली तर ती न्यायालयात टिकेल का? हा ही प्रश्न होता. अखेर आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी अधिसूचना काढून दोन कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
अध्यादेश/अधिसूचना काढून नेमके काय बदलले?
सगेसोय-यांसाठी अध्यादेश सरकारने काढल्याची घोषणा स्वत: जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेताना केली. परंतु नंतर हा अध्यादेश नव्हे तर अधिसूचना असल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थात शब्दांमुळे फारसा फरक पडत नाही. कायद्यात बदल करायचे असल्यास ते विधिमंडळात विधेयक आणून दुरुस्ती करावी लागते. किंवा अधिवेशन सुरू नसेल तर अध्यादेश काढून दुरुस्ती केली जाते व त्याबाबतचे विधेयक नंतर विधिमंडळात आणून अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतरण केले जाते. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम करण्याचे अधिकार सरकारला असतात व त्यात बदल करताना ते अधिसूचना काढून करता येतात, त्यासाठी अध्यादेश काढण्याची गरज नसते. हा यातील फरक आहे. त्यामुळे अधिसूचना निघाली असेल तर फारसा फरक पडत नाही. तर केलेला बदल महत्त्वाचा ठरतो. जरांगे यांच्या मागणीनुसार सरकारने ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग (जाती प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन) अधिनियम, २०००’ या ३ दुरुस्ती करण्यासाठी प्रारूप अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात ‘सगेसोयरे’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला आहे. परंतु पितृसत्ताक पद्धतीने नातेवाईक असलेल्यांना, तसेच सजातीय विवाहातील सग्यासोय-यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. ही तरतूद पूर्वीही होती,
त्यातील केवळ शब्द बदलले आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. एवढाच मर्यादित बदल केल्याने सरसकट सर्वांना सोडाच, पण आईकडील नात्यातील लोकांना प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य झालेलीच नाही, असा त्यांचा आक्षेप आहे. पण कायदेतज्ज्ञांच्या मते सरकारला तशी दुरुस्ती करता आली नसती व केली असती तर ती टिकली नसती. कारण केवळ आईकडील नात्यातील लोकांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल व तो आधिकार राज्य सरकारला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने अधिसूचना काढून राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी १६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. या हरकती सूचनांवर निर्णय घेतल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे. यावरून दावे, प्रतिदावे सुरू आहेत. विरोधक फसवणुकीचा आरोप करतायत, तर या बदलामुळे कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या वंशावळीतील सग्यासोय-यांना शपथपत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल तेव्हा अनेक गोष्टी स्पष्ट होणार आहेत.
गुन्हे मागे घेण्याची अर्धीच मागणी मान्य !
आंदोलनातील सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पण नंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्यांनी नेत्यांची घरं जाळली आहेत, ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी न्यायालयाने घेतलेले निर्णय बघता सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, जीविताला गंभीर धोका, मोडतोड, जाळपोळ, असे गंभीर गुन्हे न्यायालयाच्या आदेशाखेरीज मागे घेता येणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
….तर, पुन्हा आंदोलन !
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या ५४ लाख नोंदी सापडल्याचे सांगितले जात आहे त्यातील किती नवीन आहेत व किती पूर्वीच्याच आहेत, याबाबतही शंका उपस्थित केली जात आहे. त्याचा डेटा जाहीर करण्याचे आश्वासन जरांगे पाटील यांनी घेतले आहे. पण तो कधी जाहीर होईल ते सांगता येत नाही. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर व्यक्त होणा-या प्रतिक्रियांमुळे जरांगे पाटील यांनीही सावध भूमिका घेतली आहे. मुंबईहून परतल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीमध्ये इतर आंदोलकांशी चर्चा केली.
नोंद मिळालेल्या व्यक्तीने त्याच्या सग्यासोय-यांबाबत प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर त्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. कायदा झालाय, पण त्याचा फायदाच झाला नाही तर काय उपयोग आहे. असे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत आपले आंदोलन चालू राहील, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. याचाच अर्थ अजून हा विषय संपलेला नाही. कुणबी नोंदींचा शोध घेऊन त्याआधारे काही लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल. पण सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ते द्यावे लागेल याची जाणीव सरकारलाही आहे. त्यामुळे एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनचा पाठपुरावा सुरू आहे. तर दुसरीकडे मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम महिनाभरात पूर्ण करून २६ फेब्रुवारीला सुरू होणा-या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसे झाले नाही तर सरकारची अडचण होणार आहे.
ओबीसींचा क्षोभ, भाजपला चिंता !
जरांगे यांच्या आंदोलनात सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा प्रत्यक्षात किती लाभ होणार याबाबत शंकेचे वातावरण निर्माण होत असताना, त्या निर्णयामुळे ओबीसींना मात्र अस्वस्थ केले आहे. सरकारने दबावामुळे चुकीचा निर्णय घेऊन ओबीसींवर अन्याय केला तर आम्हालाही आमची ताकद दाखवावी लागेल असा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे. त्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. जरांगेंचे आंदोलन सुरू असतानाच ओबीसी मेळावे सुरू झाले होते. त्यात पुढच्या काळात भर पडण्याची शक्यता आहे. ही अस्वस्थता कमी करण्याचे आव्हान सत्ताधारी मंडळीसमोर आहे. विशेषत: राज्यातील भाजपाच्या वाढीत ओबीसींचा मोठा वाटा आहे. त्यांची नाराजी भाजपा नेत्यांना च्ंितेत टाकणारी आहे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागू देता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे केवळ सांगून चालणार नाही, तर ते करून दाखवावे लागेल, अन्यथा दोन्ही बाजूंची नाराजी अडचणीत आणेल, अशी भीती आता त्यांचेच नेते व्यक्त करायला लागले आहेत.
-अभय देशपांडे
