कोल्हापूर : वृत्तसंस्था
‘एनसीडीसी’च्या वतीने सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन देण्यास राज्य शासन हमी देणार; पण कर्ज परतफेडीची संपूर्ण जबाबदारी संचालक मंडळावर राहणार आहे. पूर्वी थकहमीला शासन जबाबदार होते, आता त्यांनी अंग झटकले आहे.
आता कर्ज थकीत गेले तर व्यक्तिगत जबाबदारी म्हणून संचालकांच्या मालमत्तांवर टाच येणार असल्याने ‘कारखान्याचे संचालकपद नको रे बाबा’ अशी म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
साखरेचा बाजारातील दर, ऊसाची एफआरपी आणि उत्पादन खर्च यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. काही कारखान्यांचा अपवाद वगळता वित्तीय संस्थांच्या पातळीवर पत ढासळली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना कर्ज देताना बँका हात आखडता घेत आहेत.
१० वर्षांनंतर थकहमीचा निर्णय
साधारणत: १० वर्षांपूर्वी राज्यातील साखर कारखान्यांकडे ६ हजार कोटी रुपये थकले होते. संबंधित वित्तीय संस्थांनी राज्य सरकारकडे वसुलीचा तगादा लावला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर राज्य सरकारने २६०० कोटींवर तडजोड केली आणि त्यातील सुमारे १२०० कोटी रुपये संबंधितांना दिले. तेव्हापासून राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याचे बंद केले होते.
