लातूर : प्रतिनिधी
शहरात उभारण्यात आलेले ३६१ होर्डिंग अनाधिकृत आहेत. ते सर्व होर्डिंग सात दिवसांत काढून घेऊन उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा, अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोर्ट कमिशनर जगन्नाथ चिताडे यांनी लातूर शहर महानगरपालिका प्रशासनाला दिली आहे.
घाटकोपरच्या महाकाय होर्डिंग दुर्घटनेमुळे १७ जणांचा नाहक बळी गेला. या दुर्घटनेत ६५ पेक्षा जास्त नागरिक जखमी झाले. ६९ वाहनांचे प्रचंड नुकसान झाले. तशीच महाकाय दिशादर्शक कोसळून एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना अहमदपूर तालुक्यात घडली. होर्डिंग कोसळून दुर्घटना घडण्याचे लोण लातूर जिल्ह्यात पोहोचले असतानाही शहरातील आहेत ते होर्डिंग अनाधिकृत ठरवून महानगरपालिका प्रशासन मोकळे झाले आहे. काही होर्डिंगधारकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. परंतू, पुढे काहीच झाले नव्हते. यामुळे नागरिकांच्या जीवन मरणाचा हा विषय गंभीर बनला आहे. महानगरपालिकेने शहरातील अनाधिकृत होर्डिंग हटविण्यास प्रारंभ केला असतानाच बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोर्ट कमिशनर जगन्नाथ चिताडे यांनी लातूर महानगरपालिकेला नोटीस बजावली आहे.
शहरातील ३६१ अनाधिकृत होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व स्ट्रक्चरल स्टेबॅलिटी प्रमाणपत्र महानगरपालिकेने होर्डिंगधारकांकडून घ्यावेत, ते अद्याप घेतले नाहीत. यामुळे शहरातील सर्वच ३६१ होर्डिंग सात दिवसांत काढून घेण्यास होर्डिंगधारकांना ताकीद द्यावी. त्याच प्रमाणे शहरातील सर्व होर्डिंग काढल्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा. त्याचा अहवान अ‍ॅड. चिताडे यांनाही द्यावा, अशी नोटीस महानगपालिका प्रशासनाला काढली आहे. यामुळे मागील तीन आठवड्यांपासून महानगरपालिकेने थांबविलेली होर्डिंग काढण्याची कारवाई पुन्हा सुरु होणार का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान शहरातील ज्या खाजगी मालमत्तांवर अनाधिकृत होर्डिंग्ज ओहत, ते स्ट्रक्चरसह तात्काळ काढून घेण्यासाठी नोटीस देऊन मुदत देण्यात आली होती. परंतू, अद्यापही अनेक होर्डिंग्ज जैसे थे असल्याचे निदर्शनास येम्ता आहे. यापुढे सदर होर्डिंगचे सांगाडे दिसल्यास इमारत मालकांसह संबंधीत एजन्सीधारकांवरही गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आला आ.े शहरातील ज्या खाजगी इतारतींवर अनाधिकृत होर्डिंग आहेत त्या तात्काळ काढून घ्याव्यात, यामुळे कोणतीही दुर्घटना किंवा अपघात झाल्यास सदर मालमत्ताधारक व एजन्सीधारकांना जबाबदार धरण्यात येईल. महानगरपालिकेमार्फत काढण्यात आलेल्या होर्डिंगचा खर्च मालमत्ताधारकांकडून वसूल करण्यात येईल, असा इशारा मनपा प्रशासनाने दिला आहे.
