सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावले
नवी दिल्ली : एखाद्या आरोपीला ब-याच कालावधीपर्यंत तुरुंगात ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या नियमित जामिनाला विरोध करण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र सादर केले जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) फटकारले. सुनावणीशिवाय आरोपीला तुरुंगात ठेवण्याची ही पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाला त्रासाची ठरत असल्याचे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
झारखंडमधील बेकायदा खाणकाम प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणातील आरोपी प्रेमप्रकाश यांचा झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी निकटचा संबंध असल्याचा ‘ईडी’चा दावा आहे. प्रेमप्रकाश यांना मागील महिन्यात ‘ईडी’ने आपल्या ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्यापूर्वीपासूनच अटकेत असलेल्या प्रेमप्रकाश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करताना १८ महिने तुरुंगात व्यतीत केले असल्याने जामीन मिळण्यास पात्र आहे, असे म्हणणे मांडले होते.
यावर बुधवारी सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सी. व्ही. राजू यांनी आक्षेप नोंदविताना आरोपीकडून पुराव्यांमध्ये हेराफेरी केली जाण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद केला. दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या आरोपीविरोधात सबळ पुरावा नसल्यास आणि जामिनावर बाहेर असताना गुन्हा करण्याची शक्यता नसल्यास त्याला नियमित जामीन मिळण्याचा हक्क असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
तपास पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही आरोपीला अटक करू नये, हाच नियमित जामिनाचा उद्देश आहे. तुम्ही आरोपीला अटक करू शकत नाही आणि तपास पूर्ण नाही म्हणून सुनावणी सुरू करता येत नाही, असेही म्हणू शकत नाहीत. सुनावणीशिवाय आरोपीला तुरुंगात ठेवण्यासाठी तुम्ही सातत्याने पुरवणी आरोपपत्र सादर करू शकत नाहीत, असे न्या. खन्ना यांनी सुनावले. या प्रकरणातील आरोपी १८ महिने झाले तुरुंगात आहे आणि ही बाब आम्हाला खटकत आहे, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
