सध्या राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना फुल्ल फॉर्ममध्ये आहे. या योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुण्यातील एका जमीन अधिग्रहण प्रकरणी राज्य सरकारची कानउघाडणी करताना म्हटले की, जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत पण ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पैसे आहेत. जर याचिकाकर्त्याला जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही तर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश आम्हाला द्यावे लागतील.
तातडीने सर्वमान्य तोडगा काढला नाही तर अधिग्रहित जमिनीवरील बांधकाम तोडून टाकण्याचे आदेश देऊ असेही न्यायालयाने बजावले. याचिकाकर्त्याचे नाव टी. एन. गोदाबर्मन असे असून त्यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन ५० च्या दशकात खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन आपल्या ताब्यात घेतली, पण त्यांना त्याबाबतचा मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन संरक्षण विभागाच्या शिक्षा संकुलाला देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तेव्हा गोदाबर्मन यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, आम्ही गोदाबर्मन यांना मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना वनजमीन देण्यात आली. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व खटले जिंकले होते. असे असतानाही अद्याप भरपाई देण्यात न आल्याने जमीनमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यावर मंगळवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करताना न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आणि राज्य सरकारला या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना जाहीर करून त्याचे पैसे वितरीत करण्यास राज्य सरकारकडे निधी आहे, मग ज्या व्यक्तीची जमीन संपादित केली आहे, ज्यावर बेकायदेशीर ताबा केला आहे, त्याला त्याचा योग्य मोबदला का दिला नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला. न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरू नका, वर्तमानपत्रात काय प्रसिद्ध झाले त्याची आम्हाला कल्पना आहे. तुमच्याकडे ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोफत योजनांसाठी निधी आहे. मात्र एका सर्वसामान्य नागरिकाच्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी निधी नाही का? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले. याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी त्वरित मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी आणि मोबदला देण्याबाबत तोडगा काढावा. योग्य मोबदला मिळाला नाही तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करण्याचे आदेश आम्हाला द्यावे लागतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सध्याच्या धावपळीच्या जगात सारेच धावत सुटले आहेत. एकमेकांशी बोलायला, थांबायला, विचारपूस करायला कुणाला वेळच नाही. मग भेटणे तर दूरच. अशा रीतीने हळूहळू नात्याचे बंध सैल होत चालले आहेत. एकेकाळी ‘ताई-माई-अक्का, विचार करा पक्का आणि अमक्या-तमक्या उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हावर मारा शिक्का’ असे प्रेमळ आवाहन मतदारांना केले जात होते. मतदारही मोठ्या प्रेमाने आवाहनाला प्रतिसाद देत होते. मतदारही आपल्या शिक्क्यामुळे राजकारणात घराणेशाही पक्की होत आहे काय याबाबत फारसा विचार करत नव्हते. राजकारणात घराणेशाही नवी नाही परंतु आता राजकारणात नात्यांना भलतेच उधाण आले आहे. एकीकडे कौटुंबिक नातेसंबंध, नातीगोती विकलांग होत असताना राजकीय क्षितिजावर मात्र बहीण-भावाच्या लाडकेपणाचा जणू काही बांधच फुटला आहे. म्हणजे मूळ नात्यांपेक्षा तकलादू नात्यांना राजकारणात ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.
मध्य प्रदेश सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन’ योजना आणली. या योजनेला तुफान प्रतिसाद मिळाला आणि या प्रतिसादाचे मतांमध्येही रुपांतर झाले. त्यामुळे ती राजकारण्यांची लाडकी योजना बनली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’योजना जाहीर केली. राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य लाभावे आणि त्यांचे आरोग्य सुधारावे या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची झुंबड उडाली आहे. राजकीय मन मात्र वेगळा विचार करत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचे श्रेय लाटण्याच्या विचारात राजकीय मन मग्न आहे. त्या विचारातूनच आगामी निवडणुकीत मला मतरूपी आशीर्वाद न दिल्यास लाडकी बहीण योजनेचे दीड हजार रुपये खात्यातून काढून घेईन, असे आमदार रवी राणा बरळले! त्यांच्या बरळण्यामुळे विरोधकांना सत्ताधा-यांविरुद्ध रान उठवण्यास आयते कोलित मिळाले. रवी राणाच्या वक्तव्यावर सारवासारव करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली. महायुतीतील नेत्यांनी बेताल वक्तव्ये करू नयेत, त्यामुळे सरकारची प्रतिमा खराब होते असे मुख्यमंत्र्यांना सांगावे लागले.
सत्तेच्या मग्रुरीतून रवी राणा बरळले होते. कोणाचा बाप आला तरी योजना बंद पडणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, आमचे काही मित्र गमतीत म्हणाले, पैसे परत घेऊ. पण या देशात दिलेली भाऊबीज कधीच परत घेतली जात नाही. एकदा भाऊबीज दिली की त्याच्या बदल्यात मायाच मिळते. निवडणुका येतील-जातील, कोणी मत देतील-न देतील पण राज्यात जोपर्यंत आमचे त्रिमूर्तींचे सरकार आहे, तोवर ही मायमाऊलींची योजना कोणाचा बाप आला तरीही बंद होणार नाही! लाडक्या योजनांमुळे लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लागणार नाही याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. निधी नाही म्हणून सरकारी शाळा बंद पडणार नाहीत याचीही काळजी घ्यायला हवी. राज्यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निधीअभावी पडून आहेत. निधी आवश्यक तेथेच खर्च होतोय यावर सरकारची नजर हवी, नाहीतर न्यायालयाच्या थपडा खाव्या लागतील.
