सोलापूर :
महापालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या हद्दवाढ भागामध्ये गुंठेवारी खरेदी-विक्री बंद आणि खरेद-विक्रीतील जटिल निर्बंधांमुळे लाखो नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे. शहरातील गुंठेवारीची खरेदी-विक्री त्वरित सुरू करण्याबरोबरच त्यातील जाचक अटी रद्द करून नागरिकांची आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणी हद्दवाढ भागातून होत आहे.
हद्दवाढ विकास समितीने मध्यंतरी एक लाख नागरिकांच्या सह्यादेखील हद्दवाढ विकास समितीतर्फे घेऊन शासनाकडे दिल्या आहेत. सन २००० पर्यंत गुंठेवारीची खरेदी-विक्री व बांधकाम परवाना शासन आदेशाप्रमाणे देता येतो, परंतु ज्यांच्या नावे खरेदीखत नाही, मूळ मालकांकडून खरेदी केले नसेल, त्यांना त्या प्लॉटची मोजणी करता येत नाही. त्यामुळे त्यांची खरेदी विक्री होत नाही. असा ४० ते ६० टक्के भाग हद्दवाढमध्ये शिल्लक आहे. गुंठेवारीमध्ये ज्यांची खरेदी आहे, त्यांना मोजणीसाठी रीतसर ३००० पासून ते १५००० पर्यंत वसूल करत आहेत.
मोजणीसाठी येणारे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात पैशाची मागणी करतात. एक प्लॉट मोजणीला चाळीस-पन्नास हजार खर्च येतो. मोजणीस आठ-नऊ महिन्यांची मुदत देतात. याबाबत तक्रार करुनही जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी दखल घेत नाहीत. त्यामुळे हद्दवाढ भागातील ४०ते ६० टक्के लोकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ज्यांचा खरेदी उतारा आहे, फक्त त्यांची मोजणी होत आहे; परंतु ज्यांची खरेदी नाही, मूळ मालकाची जमीन नोटरी दस्तवर घेतली आहे, त्यांना मोजणी व खरेदी करता येतनाही. यामुळे मागील तीन वर्षापासून त्यांची खरेदी-विक्री बंद आहे. शासनदरबारी वेळोवेळी मागणी करुनही लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी याची दखल घेत नाहीत.
