मंत्रिमंडळ बैठकीत ३३ निर्णय, आणखी ७ नवीन आर्थिक महामंडळ
मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकार भलतेच गतिमान झाले असून निर्णयांचा धडाका सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ३३ निर्णय घेण्यात आले. मागच्या ३ बैठकीत मंत्रिमंडळाने निर्णयाचे शतक ठोकले आहे. आज घेतलेल्या निर्णयांमध्ये राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करण्यात आला. तसेच विविध समाज घटकांसाठी आणखी ७ महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम १० ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान जाहीर केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. अकृषिक कराच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दरवर्षी २०० ते २५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. हा अकृषिक कर रद्द करण्याची मागणी सुरू होती. ही मागणी मान्य झाल्याने जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या गावातील गावठाणांमध्ये असणा-या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली.
७ नव्या महामंडळांची स्थापना
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ, महाराष्ट्र सागरी मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ तसेच बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी या प्रत्येक समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती केली जाणार आहे. या महामंडळांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल दिले जाणार आहे.
ऐतिहासिक वास्तूंचे
नुकसान केल्यास
२ वर्षे तुरूंगवास
राज्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता २ वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा वास्तूंना हानी पोहोचून त्यांचे पावित्र्य भंग करणा-यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे.
वीर सावरकर ट्रस्टला
पावणेतीन एकर जमीन
मुंबईतील वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला ११ हजार ३०० चौ. मी. म्हणजेच पावणे तीन एकर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याला महसूल आणि वन विभागाने विरोध केला होता. परंतु आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.
पुणे रिंग रोड प्रकल्पास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीमार्फत पुणे शहराभोवती बांधण्यात येणा-या रिंग रोडच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
