नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
देशातील नोटबंदी, जीएसटी कायद्याची अमलबजावणी आणि कोरोनाची साथ यामुळे देशात सात वर्षात तब्बल ३७ लाख छोटे उद्योग आणि व्यवसाय ठप्प झाले. तर त्यात काम करणारे सुमारे १ कोटी ३४ लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. हा धक्कादायक आकडा सरकारने जाहीर केलेल्या माहीतीच्या विश्लेषणातून मिळाला आहे. हा आकडा उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित लहान असंघटित युनिट्स किंवा छोट्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचा आहे. एकट्या उत्पादन क्षेत्रातील १८ लाख युनिट्स बंद झाले आहेत, त्यामुळे ५४ लाख लोक बेरोजगार झाले.
५४ लाख लोक बेरोजगार
ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान देशातील उत्पादन क्षेत्रात सुमारे १७.८२ कोटी असंघटित युनिट्स कार्यरत होते. जुलै २०१५ ते जून २०१६ या कालावधीत त्यांची संख्या १९.७० कोटी होती. म्हणजेच सात वर्षांत सुमारे ९.३ टक्के युनिट बंद पडले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
उत्पादन क्षेत्रात साल २०१५-१६ मध्ये ३.६० कोटी लोक काम करीत होते. साल २०२२-२३ मध्ये त्यांची संख्या ३.०६ कोटींवर घसरली होती. म्हणजे या क्षेत्रातील ५४ लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने २०२१-२२ आणि २०२२-२३ चा वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केला आहे. नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसच्या २०१५-१६ मधील ७३ व्या राऊंडचा सर्वेक्षण अहवाल जारी केला होता. त्यात दिलेल्या आकडेवारीची तुलना केली असता हे भयानक बेरोजगारीचे चित्र समोर आले आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राला फटका
‘एनएसएस’च्या ६७ व्या आणि ७३ व्या फेरीच्या सर्वेक्षण अहवालातील आकडेवारी आणि एएसयुएसई २०२१-२२ आणि एएसयुएसई २०२२-२३ च्या डाटाची तुलना केल्यास असे दिसून येते की नोटाबंदी, जीएसटी आणि कोविड लॉकडाऊनमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे.
२०१५-१६ आणि २०२१-२२ दरम्यान युनिट्सच्या संख्येत ३० लाखांहून अधिक घट झाली आहे आणि त्यामध्ये काम करणा-या लोकांची संख्या १.३० कोटींहून कमी झाली आहे. याच काळात केंद्र सरकारच्या नोटबंदी, जीएसटी आणि कोविड लॉकडाऊनचा सामना जनतेला करावा लागला होता.
