लातूर : विनोद उगिले
लातूरातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय एजंटांच्या विळख्यात सापडले आहे. बहुतांशी कामे एजंटांमार्फत होतात. विविध परवान्यांसाठी अगदी दोन हजारापासून दहा हजारापर्यंत मोजल्याशिवाय कामे होत नाहीत. शासनामार्फत ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू असताना याची शंभर टक्के अंमलबजावणी केली जात नाही.
कर्मचारी वर्ग कमी असल्याचे कारण सांगत हेल्मेट न वापरणा-याविरोधातील कारवाईकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. खरे तर याबाबत प्रबोधन मोहीम राबवण्यात येते. मात्र त्याकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाहीत. दुचाकी अपघातातील बहुसंख्य मृत्यू हे हेल्मेटचा वापर होत नसल्यामुळे होत आहेत. प्रत्येक वर्षी शेकडो जणांनाचा मृत्यू हा दुचाकी अपघातात होतो आहे. मात्र या उलट विनाहेल्मेट दुचाकी वापरणा-यावर केवळ नाममात्र कारवाई केली जातात. नियमांचे उल्लंघन करणा-यावर कारवाई होत नसल्याने उलटसुलट चर्चा होते. विनापरवाना वाहतूक करणा-या, विनापरवाना वाहन चालवणा-या विरूध्द क्षमतेपेक्षा जादा मालाची वाहतूक करण्याचा समावेश आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी गांर्भीयाने घेत नसल्याने मात्र अनेकजण बिनधास्तपणे विनापरवाना वाहतूक करत असल्याचे दिसून येत आहे.
