नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जगात दोन युद्ध सुरू आहेत. एकिकडे शेअर बाजाराला झटके बसत असतानाच अमेरिकन केंद्रीय बँकेने व्याजदरात कपात केली. अशा परिस्थितीत भारतीय रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवणार की कमी करणार याकडे सा-यांचे लक्ष लागले होते. आज पत धोरण समितीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या निर्णयामुळे ईएमआय कमी झाला नसला तरी तो वाढणार नाही, इतकाच काय तो दिलासा ग्राहकांना मिळाला आहे. रेपो रेट सलग दहाव्यांदा जैसे थे आहे. सध्या रेपो दर हा ६.५० टक्क्यांवर आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण समितीचा निर्णय पत्रकार परिषदेत सांगितला. त्यानुसार पतधोरण समितीत ३ नवीन सदस्याची वर्णी लागली आहे. जागतिक बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सारासार विचार केल्यानंतर ६ मधील ५ सदस्यांनी व्याज दरात कुठलाही बदल करण्यास विरोध केला. त्यांनी रेपो दर जैसे थे ठेवण्याची बाजू घेतली. परिणामी रेपो दरात कुठलाही बदल करण्यात आला नाही. जागतिक बाजारात संभ्रमावस्था आहे. देशात महागाई नियंत्रित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे.
देशात सर्वसामान्यांची महागाईपासून सुटका झालेली नाही. रेपो दर कमी झाला तर निदान कर्जाचा हप्ता तरी कमी होईल आणि गाठीशी काही पैसे राहतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. पण ग्राहकांना बचत करणे अवघडच असल्याचे या निर्णयामुळे समोर आले आहे. फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो रेटमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. आरबीआयने दीर्घकाळांपर्यंत रेपो दरात कोणताही बदल केले नसल्याचे गेल्या २५ वर्षांतील हे मोठे उदाहरण आहे.
