नवी दिल्ली : ईडीने आरोपीच्या अटकेचे लेखी कारण सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही आरोपीचा अपवाद करू नये. या दिलेल्या निकालात कोणतीही त्रुटी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या निकालाच्या पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. ईडीने कोणाशीही सूडबुद्धीने वागू नये व निष्पक्ष पद्धतीने आपले काम करावे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या यंत्रणेला फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. संजयकुमार यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या चेंबरमध्ये केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी घेतली. २० मार्च रोजी खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, आम्ही पुनर्विचार याचिका व त्याच्याशी निगडित कागदपत्रे बारकाईने वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निर्णयात आम्हाला काहीही त्रुटी आढळून आली नाही.
गुरुग्राम येथील एम३एम या कंपनीचे संचालक वसंत बन्सल, पंकज बन्सल यांची मुक्तता करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर रोजी दिला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या दोघांना अटक करण्याचा दिलेला आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर दुस-या दिवशी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी शुक्रवारी द्रमुकचे आमदार के. पोनमुडी यांना शुक्रवारी मंत्रिपदाची शपथ दिली. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने पोनमुडी यांना १९ डिसेंबर २०२३ रोजी दोषी ठरविल्याने त्यांना मंत्रिपद गमवावे लागले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांनी ते पुन्हा मंत्री बनले आहेत.
बन्सल यांना अटक का झाली?
ईडीचे माजी विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार यांच्याविरोधात हरियाणा पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने गेल्या एप्रिल महिन्यात एफआयआर दाखल केला होता. त्याच्याशी निगडित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वसंत व पंकज बन्सल यांना अटक झाली होती.
पंचकुला येथील परमार यांच्यासमोर ईडी, सीबीआयच्या प्रकरणांची सुनावणी होत असे. त्यातील बन्सल यांच्या विरोधातील खटल्यांत त्यांना परमार झुकते माप देत असल्याचा ईडीचा आरोप होता.
