नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एनडीए सरकार याच कार्यकाळात एक देश एक निवडणुकीबाबतचा निर्णय लागू करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सरकारमधील एका अधिका-याने दिली. तसेच एनडीए सरकारच्या स्थायी भावाबाबत कुणीही मनात संभ्रम ठेवू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अल्पमतात असतानाही भाजपा सरकार हा निर्णय लागू करू शकेल का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. दरम्यान, यासंबंधी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नेमलेल्या समितीने एक देश, एक निवडणुकीबाबत सकारात्मक अहवाल दिला आहे. त्यामुळे यासंबंधी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान मोदी एक देश एक निवडणुकीवर भर देत आहेत. यासंदर्भात देशातील लोकसभा तसेच सर्व राज्यांतील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एका वेळी घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात बोलतानाही एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. वारंवार होत असलेल्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
याशिवाय सरकारने देशात एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापनाही केली होती. या समितीनेही एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात हिरवा कंदील दाखविला होता. या समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाचवेळी घेण्याबरोबरच पुढच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारसही केली होती.
सरकारने एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात पावले उचलली असली तरी यासाठी संविधान संशोधनाची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी सरकारला राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नसली तरी या निवडणुकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या असल्यास त्यासाठी सरकारला अर्धापेक्षा जास्त राज्यांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.
काही निर्णयाबाबत माघार
लोकसभा निवडणुकीत २४० जागा जिंकणा-या भाजपाने केंद्रात जेडीयू, एलजेपी आणि टीडीपीच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले आहे. एनडीएतील मित्रपक्षांच्या नाराजीमुळे केंद्रातील मोदी सरकारला त्यांचे काही निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत. यामध्ये नागरीसेवेत थेट अधिका-यांची भरती करण्यासंदर्भातील निर्णय तसेच वक्फ कायद्यातील सुधारणांच्या निर्णयाचा समावेश आहे.
