लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे घटनादुरूस्ती विधेयक मंगळवारी (१७ डिसेंबर) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. एक राष्ट्र-एक निवडणूक विधेयक म्हणून ओळखले जाणारे संविधान (१२९ वी सुधारणा) विधेयक, २०२४ हे केंद्रीय कायदामंत्री अर्जूनराम मेघवाल यांनी सादर केले. या सोबतच राज्यसभेत ‘संविधानावर चर्चा’ झाली. वारंवार निवडणुकांमुळे व्यवस्था बिघडत असल्याने या विधेयकामुळे देशाचा जलद विकास होईल, असे भाजपाने म्हटले आहे. हे संविधानाच्या मुलभूत रचनेच्या विरोधात असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. एक देश, एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. यासाठी मतदान घेण्यात आले तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने २६९ मते पडली तर १९८ खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले आहे. मतदानानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधकांनी चर्चेदरम्यान ‘जेपीसी’चा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाष्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याबाबत इच्छा व्यक्त केल्याचे शहा यांनी सांगितले. एक देश,
एक निवडणूक विधेयक वर्षभरापासून चर्चेत आहे. अखेर देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्यासंबंधीचे वादग्रस्त विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संसदीय कामकाजमंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनी सभागृहात सांगितले की, सरकार दोन्ही विधेयके सविस्तर विचारासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यास तयार आहे. असे असले तरी विधेयक मांडण्याच्या विरोधात अनेक खासदारांनी नोटिसा दिल्या आहेत. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी या विधेयकावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. दोन विधेयके मांडण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर घेण्यात आलेल्या मतदानातून असे दिसून आले की, घटनादुरूस्ती मंजूर करण्यासाठी भाजपकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही. विधेयकाला फक्त काँग्रेसनेच विरोधक केला आहे, असे नाही. बहुतांश विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोधच केला आहे त्यामुळे हे संविधानाच्या संघीय रचनेचे उल्लंघन आहे. जर केंद्र सरकार कोसळत असेल तर राज्य सरकारही का पाडावे? असा सवाल शशी थरूर यांनी केला. माझ्या मते हे संपूर्ण प्रकरणच वेडेपणा आहे.
आजच्या मतदानातून हेच दिसून आले की, ही घटनादुरूस्ती करण्यासाठी आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत भाजपकडे नाही. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आपल्या विजयाचा दावा केला असला तरी लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य यांच्या मते घटनादुरूस्ती विधेयकासाठी विशेष बहुमत म्हणजेच सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक मते तसेच सभागृहात उपस्थित आणि मतदान केलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताची आवश्यकता नव्हती. संसदेच्या नियमानुसार विधेयक जरी घटनादुरूस्ती विधेयक असले तरी ते पहिल्यांदा मांडण्याच्या स्तरावर विशेष बहुमताची गरज नसते. त्यानंतर येणा-या टप्प्यांसाठी मात्र विशेष बहुमताची गरज असते. संविधानात सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांच्या कलम ३६८ नुसार, घटनादुरूस्तीची सुरुवात कोणत्याही एका सभागृहात विधेयक मांडून केली जाऊ शकते. जेव्हा विधेयक सभागृहात बहुमताने मंजूर केले जाते तेव्हा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येने आणि सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणा-या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक असते.
त्यानंतर ते राष्ट्रपतींसमोर सादर केले जाते आणि त्यानंतर विधेयकात करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार घटनादुरूस्ती केली जाते. या विधेयकासंबंधी पंतप्रधान मोदींचे मत असे की, एक देश, एक निवडणूक हा केवळ चर्चेचा विषय नाही तर ती देशाची गरज आहे. दर काही महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. त्याचा विकास कामांवर परिणाम होतो. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर निवडणुकांवर होणारा खर्च कमी होईल. यावर काँग्रेसचा युक्तिवाद असा की, एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षातून एकदा निवडणुका घेतल्या तर सरकारची जनतेप्रती असलेली जबाबदारी कमी होईल.संसदेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश राज्यांची संमती आवश्यक असेल.
बहुतांश बिगर भाजप सरकार याला विरोध करतील. अनेक विरोधी पक्षांनी या पूर्वीच तसे संकेत दिले आहेत. संसदेने विधेयक मंजूर करून कायदा करणे शक्य असले तरी अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतील. ज्या राज्यांमध्ये नुकतेच नवे सरकार निवडून आले आहे ते याला विरोध करतील. कार्यकाळाबाबत ते सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. भाजप आणि बिगर भाजप राज्य सरकारांमधील मतभेद इतके पराकोटीचे आहेत की ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर एकमत होणे अशक्यच दिसते. विधेयक सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या ४०० हून अधिक निवडणुका घेतल्या आहेत. आता आम्ही एक देश, एक निवडणूक संकल्पना आणणार आहोत.
यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल. निवडणुकांशी संबंधित खर्च कमी होईल आणि धोरणातील सातत्य वाढेल. या विधेयकाला विरोध करताना सपाचे नेते अखिलेश यादव म्हणाले, ‘एक’ ही भावना हुकूमशाहीकडे नेणारी आहे. यामुळे देशात हुकूमशाही येईल आणि संघीय लोकशाहीचा मार्ग बंद होईल. धर्मेश यादव म्हणाले, हे विधेयक आणण्याची काय गरज, एकप्रकारे हा हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न आहे. काँगे्रसचे मनिष तिवारी म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही तर संपूर्ण देशात निवडणुका होणार का? जेडीयू नेते संजय कुमार झा यांनी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अपना दल, अकाली दल, जेडीयू, तेलगू देसम आदी पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.
