नवी दिल्ली : ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये मंजूर झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारीच याबाबत विधान केले होते. बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
२०१९ मध्ये देशात दुस-यांदा भाजपची सत्ता आल्यानंतर ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भाजपने बोलावले होते. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगू देसम, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती.
‘एक देश एक निवडणूक’ यासंबंधीचा कायदा पारित करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेटने बुधवारी मंजुरी दिली.
एक देश, एक निवडणूक याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात.
