नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये तरुणांसाठी एक देश, एक परीक्षा अशी व्यवस्था असल्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत एकाधिक परीक्षांमध्ये बसण्याऐवजी ते सामायिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरतील, असे वाटत होते. याची जबाबदारी नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीवर (एनआरए) सोपविली. मात्र, गेल्या ४ वर्षांत सुमारे ५८ कोटी रुपये खर्च करूनही ही एजन्सी एकही परीक्षा नीटपणे घेऊ शकलेली नसल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे दरवर्षी १.२५ लाख सरकारी नोक-या शोधणा-या २.५ कोटी बेरोजगारांच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीची एक स्वतंत्र, व्यावसायिक आणि विशेषज्ज्ञ संस्था म्हणून कल्पना करण्यात आली. अराजपत्रित पदांवर भरती करता यावी, यासाठी संगणक आधारित ऑनलाईन सामाईक पात्रता चाचणी घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. यामध्ये रेल्वे, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी निवड आयोग म्हणजेच एसएससी, रेल्वे भरती मंडळे म्हणजेच आरआरबी आणि बँकिंग कार्मिक निवड संस्था म्हणजेच आयबीपीएस यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार होता. परंतु आतापर्यंत एकही परीक्षा घेता आलेली नाही.
नोक-या देणा-या तीनही सरकारी एजन्सीने (एसएससी, आरआरबी आणि आयबीपीएस) हात वर केले आहेत. त्यातच सामान्य चाचणी असूनही ते त्यांच्या परीक्षा स्वतंत्रपणे घेत राहतील, असे या एजन्सीजनी सांगितले. यात तीन परीक्षा काढून एक परीक्षा घेण्याच्या योजनेमुळे आणखी एका नव्या परीक्षेची भर पडणार आहे. तत्पूर्वी २०२१ मध्ये पहिली कॉमन टेस्ट होईल, असे आश्वासन दिले गेले होते.
विशेष म्हणजे २०२० च्या अर्थसंकल्पात नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीवर (एनआरए) ३ वर्षांत १,५१७ कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे जाहीर केले. त्यात २०२१-२२ मध्ये १३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २२ डिसेंबरपर्यंत २०.५० कोटी रुपये खर्च केले. डिसेंबर २०२३ मध्ये सादर केलेल्या संसदीय समितीच्या अहवालात एनआरएने ५८.३२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे म्हटले. आता भर्ती एजन्सींना भेडसावणा-या समस्यांचा तपशीलवार अभ्यास केला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
संसदेत फक्त अभिवचन
फेब्रुवारी २०२० मध्ये यासंबंधी घोषणा केली होती. त्यानंतर नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीची स्थापना करण्याची अधिसूचना ऑगस्ट २०२० मध्ये जारी केली होती. त्यानंतर १० फेब्रुवारी २१ रोजी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी २०२१ मध्ये पहिली कॉमन चाचणी घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर २२ मे २०२२ रोजीही जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत पुन्हा अभिवचन दिले.
