सोयाबीन अनुदानापासून वंचित, ई-पीक पाहणी नसल्याचे दिले कारण
९४ हजार ३८७ शेतकरी पात्र
औसा : संजय सगरे
राज्य शासनाने कापूस व सोयाबीनसाठी भावांतर योजनेच्या धरतीवर प्रत्येक लाभार्थीस हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान रुपात देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अनुदानाचा लाभ औसा तालुक्यातील ९४ हजार ३८७ शेतक-यांना होणार आहे. मात्र, सोयाबीनच्या अनुदानापासून तालुक्यातील तब्बल ९ गावांतील शेतकरी पूर्णपणे वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे चित्र आहे.
औसा तालुक्यातील सोयाबीनसाठी २६ हजार ८२ लाभार्थीची नावे संयुक्त खातेदारांची असून वैयक्तिक खातेदार संख्या ६८ हजार ३०२ आहे व तीन लाभार्थी कापूस पिकाचे आहेत. खरे तर सोयाबीन आणि कापसावरचे अनुदान सरसकट देण्याची मागणी शेतक-यांमधून होत आहे. मात्र, ई-पीक पाहणी केली नसल्याचे कारण पुढे करून अनेक शेतक-यांना अनुदानाच्या लाभाच्या यादीतून वगळले आहे. यातून अनेक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. असे असताना औसा तालुक्यात तर कहरच झाला असून, तब्बल ९ गावे या अनुदानाच्या यादीतून वगळली आहेत. त्यासाठी ई-पीक पाहणीचे कारण दिले जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या गावांतील शेतक-यांवर अनुदानपासून वंचित राहण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे शेतक-यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. याबाबत चौकशी केली असता गावे वगळण्याचे नेमके कारण कोणीही सांगत नाही.
या गावांची नावे वगळली
औसा तालुक्यातील वांगजी, याकतपूर, वानवडा, एकंबी, एकंबीवाडी, एकंबी तांडा, देवताळा, वरवडा, येळवट या गावांचा समावेश असून, ही गावे अनुदान यादीतून वगळण्यात आल्याने येथील शेतक-यांवर अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
ई-पीक पाहणी
करूनही वंचित?
गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये झालेल्या सोयाबीन आणि कापसाच्या नुकसानापोटी राज्य सरकारने शेतक-यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी ई-पीक पाहणी अहवालाची अट लागू केली आहे. परंतु अनेक शेतक-यांनी ई-पीक पाहणी अहवालाची नोंद करूनही शेतक-यांची नावे वगळल्याची स्थिती आहे. याला महसूल विभागाची ढिलाई कारणीभूत असल्याचेही बोलले जात आहे.
