नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शेतक-यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर किमान आधारभूत किंमत, आर्थिक पाठबळ, सबसिडी, सुलभ बाजारपेठ आणि टार्गेट इन्व्हेस्टमेंट या मुद्द्यांकडेही शेतकरी प्रतिनिधी आणि शेतीशी संबंधित कंपन्या सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने कृषी यंत्रसामग्री, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवर जीएसटीमध्ये सूट द्यावी असे शेतकरी प्रतिनिधींचे मत आहे. त्यामुळे शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
कीटकनाशकांवरील जीएसटीमध्ये मोठा बदल करून तो १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून शेतक-यांना कीटकनाशके स्वस्त दरात घेता येतील. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात बनावट कीटकनाशकांची तस्करी आणि विक्री रोखण्यावर भर दिला गेला पाहिजे अशी मागणी होत आहे. कारण बनावट कीटकनाशके बाजारात विकली जात असल्याने पिकांचे तसेच शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
लवकरच सादर होणा-या अर्थसंकल्पात कृषी अर्थतज्ज्ञ संयोजक दीपक पारीक यांनी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. या दरम्यान खतांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीला आधार देण्यासाठी जैवखतांवर अधिक अनुदान देण्याची मागणीही करण्यात आलेली आहे.
शेतक-यांसाठी शून्य प्रीमियम पीक विमा लागू करावा. तसेच पीएम किसानची रक्कम ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपये करण्यात यावी. याशिवाय केसीसीसाठी कर्जाचे व्याजदर १ टक्क्यांपर्यंत कमी करावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
