परभणी / प्रतिनिधी
केंद्रात स्थापन झालेले एनडीए सरकारची खुर्ची वाचविण्यासाठी नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्र प्रदेशला भरघोस निधी देवून मदत केल्याचा आरोपी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचा निष्ठावंताच्या मेळाव्यानिमित्त ते परभणीत आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, आपण सध्या सर्वच विधानसभेचा आढावा घेण्यासाठी विविध जिल्ह्याच्या दौ-यावर आहोत. या दौ-यात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून आगामी होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठे यश मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. परभणी जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेतला आहे.
महाविकास आघाडीत जागा वाटपाबाबत अद्याप कुठलीही बैठक झालेली नसुन लवकरच या संदर्भात बैठक घेवून जागा वाटपाचा प्रश्न मार्गी लागेल असे ते म्हणाले. वित्त विभागाचा विरोध असतांनाही महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण ही योजना जाहीर केली आहे. यासाठी लागणारा निधी कसा उपलब्ध करून देणार असा प्रश्न वित्त विभागाने विचारला आहे. महायुती सरकार आदिवासी विभाग व मागासवर्गीय विभागाचे पैसे या योजनेसाठी वळविणार असल्याने या विभागांना मिळणा-या निधीचे काय असा प्रश्न त्यांनी यावेळी विचारला. राज्य सरकार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या घोषणा करीत असुन सर्वसामान्य जनतेला भुलविण्याचे काम सध्या हे सरकार करीत आहे. केंद्रात मोदी सरकार सोबत असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु यांना आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव अशी मदत जाहीर केली असुन महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पाने पुसण्याचेच काम केले असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. विजय गव्हाणे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा आ. सुरेशराव वरपुडकर, माजी आ. विजय भांबळे, शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, माजी उपमहापौर भगवान वाघमारे, रविराज देशमुख, शहराध्यक्ष जाकेर लाला, तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब रेंगे, समशेर वरपुडकर, अजय गव्हाणे आदींसह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जालना-नांदेड या मार्गासाठी १ कि़मी.ला ८३ कोटीचा खर्च
राज्य शासनाने राज्यात ६ एक्स्प्रेस कोरिडोअर तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पुर्ण केली आहे. जालना-नांदेड या मार्गासाठी ११ हजार कोटीची निविदा काढण्यात आली मात्र यात वाढ करून ती आता १५ हजार कोटीपर्यंत करण्यात आली असल्याने १ कि़मी. कामासाठी आता ८३ कोटीचा खर्च येणार आहे तर विरार ते अलिबाग या रस्त्यासाठी २० हजार कोटीची निविदा २६ हजार कोटीवर नेण्यात आली असुन २७३ कोटी १ कि.मी.ला लागणार आहे. जनतेच्या कराचे पैसे कसेही उधळले जात असुन यासाठी किती वर्ष टोल भरावा लागणार असुन यात टोल कंपन्याचे खिसे भरण्याचेच काम होणार असल्याचा आरोप आ. जयंत पाटील यांनी केला.
