मागच्या दहा वर्षांच्या खंडानंतर प्रथमच भारतीय परराष्ट्रमंत्री शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने पाकिस्तान दौ-यावर जाणार आहेत. या दौ-याच्या निमित्ताने भारत-पाक दरम्यान द्विपक्षीय चर्चा व्हावी व भारत-पाक दरम्यान खुष्कीच्या मार्गाने का असेना पण व्यापार सुरू व्हावा, जेणेकरून दिवाळखोरीत पोहोचलेल्या पाकिस्तानला थोडाफार आर्थिक दिलासा मिळेल अशी पाकिस्तानमधील तज्ज्ञ व विचारवंतांची अपेक्षा आहे. मात्र, भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी अशा द्विपक्षीय चर्चेची शक्यता फेटाळून लावली आहे. त्यावरून सध्या दोन परस्पर भिन्न मतप्रवाह पहायला मिळतात.
पहिला मतप्रवाह भारताची भूमिका योग्यच कारण दहशतवाद पोसून भारताशी सतत छुपे युद्ध खेळणा-या पाकिस्तानचा खेळ आता संपवायलाच हवा, असा आहे व तो काही प्रमाणात योग्यही आहे. पाकिस्तान कंगाल झाला असला तरी तेथील राज्यकर्त्यांनी भारतद्वेष व त्यासाठी दहशतवादाला आश्रय व प्रोत्साहन हा अजेंडा सोडलेला नाहीच. त्यामुळेच पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतर जोवर दहशतवादाला आश्रय व प्रोत्साहन देणे थांबत नाही तोवर पाकशी कुठलीच चर्चा नाही, अशी कठोर भूमिका भारताने घेतली व ती देशहिताच्या दृष्टीने योग्यच होती. आजही भारताची ही भूमिका कायम आहे. भारताच्या या कठोर भूमिकेने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व आर्थिक पातळीवर पाकिस्तानची पुरती जिरली आहे व भारताने पाकला त्याची जागा दाखवून दिली आहे. त्यामुळे भारताच्या या भूमिकेचे राष्ट्रप्रेमी नागरिकांकडून स्वागत होणे साहजिकच! मात्र, त्याचबरोबर जर भारताच्या सर्वच बाजूंचा शेजार अस्वस्थ, अशांत असेल तर त्याचा फटका सर्वांत जास्त भारतालाच सहन करावा लागणार असे दुसरा मतप्रवाह सांगतो व हे वास्तव आहे.
त्यामुळे शेजार शांत करण्यासाठी त्या देशाशी चर्चेची दारे कायमची बंद करून चालणार नाही. त्याचा फायदा भारताच्या वाईटावर टपलेले चीनसारखे शत्रूराष्ट्र नक्कीच उठवणार व भारताची डोकेदुखी आणखी वाढवणार हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवेच! बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या देशांबाबत आपण हा अनुभव घेतच आहोत. अर्थात या देशांची व पाकिस्तानची तुलना होऊच शकत नाही हे मान्यच! भारताने अनेकवेळा संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करूनही प्रत्येकवेळी पाकिस्तानने भारताशी दगाफटका केला आहे, हाच अनुभव! मात्र, हाच अनुभव घेणा-या पाकिस्तानी जनतेला आजच्या आपल्या कंगाल परिस्थितीस हेच धोरण कारणीभूत असल्याचे कळून चुकल्याने पाकिस्तानी जनतेतून त्यांच्या राज्यकर्त्यांवर कधी नव्हे तो भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठीचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची व त्यांना आपल्या तालावर नाचविणा-या पाक लष्कराची स्थिती सध्या ‘मरता क्या न करता’ अशी झाली आहे.
भारताने पाकवर डोळे झाकून विश्वास ठेवायला नकोच, हे खरेच पण अंतर्गत कलह व आर्थिक अस्थैर्याने पुरत्या वैतागलेल्या पाक जनतेच्या मनात भारताबाबत असणा-या द्वेषाच्या जागी विश्वासाची भावना पेरण्याची संधीही आपण सोडता कामा नये. त्यासाठी अत्यंत सावधपणे राजनैतिक कौशल्य वापरून चर्चेची दारे किलकिली करत पाकिस्तानी जनतेच्या मनात भारताबद्दल विश्वास पेरण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. असे प्रयत्न झाले व त्यात यश मिळाले तर आज पाकिस्तानला आपल्या ताटाखालचे मांजर बनवून भारताची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनला भारत शह देऊ शकेल. आज चीनचा वर्चस्ववाद रोखणे हा जगासाठी प्रथम प्राधान्यक्रम आहे. भारत आपल्या शेजारी देशांशी विश्वासाचे संबंध निर्माण करून चीनच्या वर्चस्वाला नक्कीच रोखू शकतो. त्यातून भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील व अर्थकारणातील वजन आणखी वाढणारच आहे. नाही तरी शांघाय सहकार्य परिषदेसारख्या परिषदांमधून फारसे काही घडतच नाही.
त्यामुळे अशा परिषदांच्या निमित्ताने आपल्या पदरात काही पाडून घेण्यासाठीचे प्रयत्न करायला हरकत काय? समजा अशा प्रयत्नात अपयशही आले तर त्याने भारताचे काही नुकसान होण्याची शक्यता नाहीच! उलट भारताने शांततेचे व सहकार्याचे आपले धोरण कायम ठेवून प्रयत्न केले, असे चित्र समोर येऊन भारताची प्रतिमा उजळेल! मात्र, विद्यमान राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या देशांतर्गत राजकारणासाठी व जनाधारासाठी ‘पाकिस्तानला ठेचून काढले’ ही प्रतिमा रंगविणे जास्त गरजेचे वाटते त्यामुळे पाकिस्तानशी कुठलीही चर्चा नाहीच. यावर विद्यमान सरकार ठाम दिसते. त्यामुळे जी कोंडी निर्माण झाली आहे ती फुटणार कशी? हा प्रश्नच! दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणारा अशांत व अस्वस्थ पाकिस्तान पदोपदी अंतर्गत स्फोट अनुभवतो आहे. त्यातून या परिस्थितीचा दहशतवादी संघटना व कट्टरतावादी शक्तीच सर्वांत जास्त फायदा उचलणार हे स्पष्टच! पाकिस्तानही दुसरे अफगाणिस्तान बनल्यास शेजारी म्हणून त्याचा सर्वांत जास्त फटका भारतालाच सहन करावा लागणार हे उघडच! सर्वच बाजूंनी अशांतता व अस्थैर्य असेल तर त्याचा परिणाम आपल्या आर्थिक वाटचालीवर होणे अटळच! त्यामुळे भोगू दे पाकला आपल्या कर्माची फळं, हे धोरण तात्कालिक समाधान देणारे असले तरी देशाचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेता अशी भूमिका घातकच ठरू शकते.
त्यामुळे विद्यमान सरकारने या विषयावर भावनिक नव्हे तर राजनैतिक भूमिका घ्यायला हवी तरच ही कोंडी फोडून आपले संभाव्य नुकसान रोखण्यात भारताला यश मिळेल! पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडून तर अशा परिपक्व विचारांची अपेक्षाच नाही कारण त्यांनी असा विचार केला असता तर पाकिस्तानी जनतेवर आजची परिस्थिती ओढवलीच नसती! असुरी महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेला चीन पाकला काही शहाणपणाच्या गोष्टी सांगण्याची शक्यता नाहीच. रशिया युक्रेनसोबत युद्ध छेडून आपल्याच चक्रव्यूहात स्वत: अडकला आहे. तर इस्रायलच्या गाझावरील हल्ल्यांनी अमेरिकेची पुरती गोची झाली आहे. मग ही कोंडी फोडणार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो व त्याचे उत्तर आता स्वत: भारतालाच शोधावे लागेल, हे मात्र निश्चित!
