देशातल्या सातव्या व अखेरच्या टप्प्यासाठीचे मतदान शनिवारी पार पडल्यानंतर आता सर्वांनाच निवडणुकीचा ‘क्लायमॅक्स’ असणा-या निकालाची प्रतीक्षा आहे. शेवटच्या टप्प्याचे मतदान संपताक्षणी विविध एक्झिट पोलही आले आहेत व त्यावर नेहमीप्रमाणे चर्वितचर्वणही सुरू आहे. मात्र मागचे काही अनुभव पाहता या एक्झिट पोलवर डोळे झाकून विश्वास ठेवायला कुणीच तयार नाही. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने तर या एक्झिट पोलवरील चर्चेतून अंग काढून घेतलेच होते. नंतर त्यात सहभाग नोंदविला. मात्र विद्यमान सत्ताधारी असो की, इतर विरोधी पक्ष कुणाच्याच दाव्यांमध्ये आत्मविश्वास दिसत नाही. चर्चेत सहभागी होताना उसने अवसान आणावेच लागते. मात्र त्याला थोडीफार तरी आत्मविश्वासाची जोड हवी असते. नेमकी त्याचीच कमतरता या निवडणुकीत पहिल्यापासून जाणवली ती निकालाची घडी येऊन ठेपली तरी कायमच आहे आणि त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या निवडणुकीत प्रथमच ना सत्ताधारी, ना विरोधक कुठले ‘एक कथन’ तयार करण्यात अपयशी ठरले.
पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेच्या अखेरच्या सत्रात ‘चारसौ पार’ चा नारा देऊन भाजपचा आत्मविश्वास वाढविण्याचा व विरोधकांना मानसिक दबावात आणण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. सुरुवातीला मोदींच्या या गर्जनेने विरोधक गर्भगळित झाल्याचेही चित्र होते. मात्र भाजपला ‘चारसौ पार’ संविधान बदलासाठी पाहिजे असल्याचा जोरदार पलटवार काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला व सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तो मुद्दा उचलून धरला आणि मोदी पर्वात कधी नव्हे ते प्रथमच मोदी-शहा या ‘अजेय जोडी’ला बॅकफूटवर जावे लागले. भाजप संविधान बदलणार नसल्याचे खुलासे करावे लागले.
इथूनच या निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली खरी पण भाजपला विरोधकांच्या पिचवर यावे लागल्याने त्यांचे निवडणुकीसाठी ठरवलेले कथन (नॅरेटिव्ह) बिघडले. देशाला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेऊन जागतिक महासत्ता बनविण्यासाठी भाजपलाच सत्ता द्यायला हवी, हे कथन मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यातच विरून गेले. तसेच महागाई, बेरोजगारी, धार्मिक ध्रुवीकरण हे थांबविण्यासाठी विरोधी आघाडीला, ‘इंडिया’ ला सत्ता देण्याचे काँग्रेसच्या कथनालाही पहिल्या टप्प्याच्या मतदानापर्यंत हवा तसा जोर पकडता आलाच नाही. त्यामुळे देशात पहिल्यांदाच कुठल्याच बाजूची ‘लाट’ निर्माण न होताच मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडल्याचे पहायला मिळाले. हे लक्षात येताच चाणाक्ष मोेदी यांनी मंगळसूत्राचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यास लक्ष्य केले. काँग्रेसचा जाहीरनामा ‘मुस्लिम लीग’ ची छाप असणारा असल्याची जोरदार टीका मोदी यांनी केली. देशातील संपत्तीच्या विषम वाटपाची पाहणी करून योग्य पध्दतीने वितरण व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात होते.
त्यामागे अर्थातच अदानी, अंबानी आणि इतर काही उद्योजकांच्या हाती एकवटलेली संपत्ती हा जुनाच मुद्दा चर्चेत आणण्याचा काँग्रेसचा हेतू होता. मोदींनी त्याला अनिष्ट वळण लावल्यावर भाजपच्या बोलभांड नेत्यांनी त्यावर जमेल तेवढे रान उठवले. काँग्रेसने त्याचा पूर्णशक्तीनिशी प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला खरा पण सॅम पित्रोदा यांनी वारसाहक्क कायद्याचा उल्लेख करून स्वत:च्याच पक्षासाठी ‘सेल्फ गोल’ केला आणि काँग्रेसला पित्रोदा यांचे मत वैयक्तिक असल्याचे सांगत ‘बॅकफूट’वर जावे लागले. मात्र भाजपला जोरदार प्रयत्न करूनही या मुद्यावर निवडणुकीसाठीचे मजबूत ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करण्यात यश आले नाहीच. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी मग स्वत:च्याच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या आपल्या घोषणेस तिलांजली देऊन धार्मिक धु्रवीकरणाचा आपला हुकमी एक्का बाहेर काढला.
आणि निवडणुकीच्या उर्वरित सर्व टप्प्यांचा प्रचार मग धर्म, जातपात, आरक्षण, नागरिकत्वाचा मुद्दा याभोवती फिरत राहिला. नेहमीप्रमाणे विरोधक हे मुद्दे उपस्थित होताच ‘बॅकफूट’वर गेल्याचे चित्र पहायला मिळाले. त्यामुळे विरोधकांनाही महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाचे भाव, शेतक-यांच्या आत्महत्या या नागरिकांच्या ज्वलंत समस्यांवर म्हणावी तशी सरकारविरोधी असंतोषाची तीव्र लाट निर्माण करता आली नाही. राहुल गांधी, काँग्रेस नेत्यांनी हे मुद्दे लावून धरले पण इतर पक्षांच्या नेत्यांची त्याला जोरदार साथ न मिळाल्याने या मुद्यांचे असंतोषाच्या लाटेत रुपांतर होऊ शकले नाही. त्यामुळे हळूहळू प्रचार वैयक्तिक टीका-टिप्पणीवर व शिवराळपणाकडे झुकत गेला. भारताची भौगोलिक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक आणि विकासाची व्यामिश्रता एवढी भिन्न आहे की सर्वत्र एकस्तरीय प्रचार होऊ शकत नाही, हे मान्यच! मात्र, त्यात देशाची निवडणूक म्हणून किमान एकसूत्रता व प्रचाराचा एक दर्जा निश्चितच कायम ठेवता येऊ शकतो.
तथापि सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनीही याकडे लक्ष द्यायचेच नाही असा चंगच बांधल्याचे चित्र या निवडणुकीच्या प्रचारात सर्रास पहायला मिळाले. त्यामुळे या निवडणुकीच्या प्रचाराने आजवरची सर्वोच्च निचांकी पातळी गाठली. त्यातूनच १५ मेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता भंगाच्या ४ लाख २२ हजार ४३२ तक्रारी आल्या होत्या. त्या केवळ राजकीय पक्षांच्या नसून त्यात देशातील जागरूक मतदारांच्या तक्रारींचाही समावेश आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने किती लक्ष दिले आणि किती ठोस कारवाई केली? हा संशोधनाचाच विषय! या तक्रारी पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी, विरोधी पक्षांचे नेते यांच्याबाबतही आहेत. मात्र, आपण निष्पक्ष व स्वायत्त असल्याचे दाखवून देण्यात निवडणूक आयोगाला अपयशच आले. असो! महाराष्ट्रात तर ही निवडणूक अनेकांचे भवितव्य ठरवणारी व अस्तित्वाची लढाईच ठरणार आहे. मागच्या काही काळात राज्यात झालेल्या डोके भंजाळून टाकणा-या राजकीय नाट्यावर व प्रयोगावर मतदारांची नेमकी काय प्रतिक्रिया आहे, हे राज्यातील लोकसभा निवडणूक निकालातून स्पष्ट होणार आहे.
त्यातून जसे एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचे भवितव्य काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे तसेच उध्दव ठाकरे व शरद पवार यांच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नालाही उत्तर मिळणार आहे. राज्यात शिंदे, अजितदादांना फारसे यश मिळाले नाही तर केंद्रात भाजप पुन्हा सत्तेवर आला तर त्यांना दिलासा मिळेल. मात्र, महायुतीला राज्यात ब-यापैकी यश मिळाले व केंद्रात इंडिया आघाडी सत्तेवर आली नाही तर उध्दव ठाकरे व शरद पवार यांना आपले उरलेसुरले आमदार, खासदार टिकवून ठेवण्यासाठी अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागेल व त्यातून राज्यात नवे राजकीय वादळ निर्माण होईल हे स्पष्ट आहे. एकंदर कुठलेच ठोस कथन निर्माण होऊ न शकलेल्या या निवडणुकीत मतदारांनी नेमके काय व कोणाला निवडले? याचा अंदाज भलाभल्यांनाही लागलेला नसल्याने निकालाच्या उद्याच्या क्लायमॅक्सची उत्सुकता प्रचंड टिपेला पोहोचलेली आहे, हे मात्र निश्चित!
