५ दिवस उलटून गेले, अद्याप सर्व जण बिनखात्याचे मंत्री
मुंबई : प्रतिनिधी
महायुती सत्तेवर येऊन जवळपास महिना उलटत आला आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होऊनही आठवडा उलटत आहे. परंतु अद्याप खातेवाटप झालेले नाही. महायुतीला बहुमत मिळालेले असतानाही प्रथम सरकार स्थापन होण्यास २ आठवडे लागले. त्यानंतर १० दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा पार पडला. परंतु खातेवाटपावर अजूनही शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री वगळता बाकी सगळेच बिनखात्याचे मंत्री आहेत.
महायुती सरकारमधील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा ५ डिसेंबर रोजी संपन्न झाला. त्यानंतर १५ डिसेंबरला ३९ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून खातेवाटपाची चर्चा सुरू आहे. पण अद्याप तरी खातेवाटप मार्गी लागलेले नाही. गेल्या सरकारमध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेली बहुतांश खाती तशीच राहतील. त्यात फारसे बदल होणार नाहीत, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय स्वत:कडेच ठेवतील. महसूल खातेही भाजपकडेच राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खात्याची जबाबदारी देण्यात येईल. याशिवाय त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार दिला जाईल तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थसह कृषी आणि अन्य मंत्रालये दिली जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मागील सरकारमध्ये अर्थमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्रिपद अजित पवारांकडे होते. पण आता तसे होणार नाही, असे भाजपने अजित पवारांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
पालकमंत्री की अर्थमंत्री
एक पर्याय निवडा : भाजप
अजित पवार अर्थ मंत्रिपदासाठी आग्रही आहेत. याशिवाय त्यांना पुण्याचे पालकमंत्रिपदही हवे आहे. यातील केवळ एक पर्याय निवडा असे भाजपकडून अजित पवारांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील पुण्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी उत्सुक आहेत. पुणे जिल्हा भाजपसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण ते पश्चिम महाराष्ट्राचे द्वार समजले जाते, अशी माहिती भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने दिली.
दोन दिवसांत घोषणा?
खातेवाटपासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यामध्ये खातेवाटपासाठी बैठकांचे सत्र सुरु आहे. त्याबद्दलची घोषणा १ ते २ दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ज्या प्रकारची नाराजी पाहायला मिळाली, तसेच चित्र खातेवाटपानंतरही दिसू शकते. ऐन अधिवेशनात ही नाराजी पुढे येऊ नये, म्हणून २१ डिसेंबरला अधिवेशन संपताच २२ डिसेंबरला यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते.
