नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारत सरकारने चीनी कंपन्यांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. सायबर फसवणूक प्रकरणात विदेशातील कंपन्यांची भूमिका समोर आली आहे. त्यानंतर चीनी कंपन्यांवर कारवाई सुरु झाली आहे. सायबर फसवणूक प्रकरणात संबंध असल्याच्या कारणावरुन चीनच्या ३०० पेक्षा जास्त कंपन्यांच्या विरोधात जीएसटी विभागाने पाऊल उचलले आहे. त्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द केली आहे. या कंपन्या ऑनलाईन जाहिराती देऊन जुगार खेळण्यासाठी आकर्षित करत होत्या. सुरक्षा संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनंतर जीएसटी विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
जीएसटी विभागाने १५ हजार कोटी रुपयांच्या फ्रॉडमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींची चौकशी केली. त्यानंतर सुरक्षा संस्थांकडून माहिती घेतली. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ३०० कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. या कंपन्यांनी तीन वर्षांपासून रिटर्नसुद्धा दाखल केले नाही. या कंपन्यांकडून चीनमध्ये पैसे पाठवले जात होते. त्याचा तपास आर्टिफिशल इंटेलिजेंसच्या मदतीने केला. त्यानंतर सायबर फसवणुकीचा प्रकार समोर आला.
नोएडा पोलिसांना जीएसटी फ्रॉड प्रकरणातील सायबर गुन्हेगारांचा संबंध चीनशी असल्याचे तपासातून समोर आले. सायबर गुन्हेगार सर्वसामान्य लोकांना लिंक पाठवून त्यांना ऍप डाऊनलोड करण्यास लावत होते. त्यातील अनेक ऍप चीनमधील होते. या ऍपचे काम चालवण्यासाठी सायबर गुन्हेगार नोएडामध्ये बनावट फर्म तयार करत होते. त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर जीएसटीची चोरी करतात. तसेच दुसरीकडे सर्वसामान्य लोकांना विविध आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करतात. जीएसटी विभागाच्या कारवाईमुळे आता या प्रकारांना वचक बसणार आहे.
जीएसटी चोरी, एआयद्वारे तपास
जीएसटीचे अपर आयुक्त (प्रथम श्रेणी) चांदणी सिंह यांनी बनावट नोंदणी करणा-या कंपन्यांची कुंडली उघडली. त्यानंतर त्या खात्यांची तपासणी आर्टिफिशिल इंटलिजेन्सच्या माध्यमातून केली. जीएसटीकडून कर चोरी प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर एआयचा वापर केला जात आहे. या कामासाठी आता नोएडासोबत लखनऊची टीमसुद्धा कामाला लावण्यात आली आहे.
